Tag: गृह मंत्रालय

काठमांडू, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल के गृह मंत्रालय ने जेन‑जी आंदोलन के दौरान सरकारी कार्यालयों में हुए तोड़‑फोड़ और आगजनी से जुड़े 206 मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। यह कदम पूर्व न्यायाधीश बाबूराम रेग्मी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिशों पर लागू किया गया है, जिसमें कम नुकसान वाले मामलों को वापस लेने की प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, रेग्मी समिति ने कुल 206 मुकदमों को वापस करने की सलाह दी, जिनमें पुलिस चौकियों, वार्ड कार्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में आगजनी व तोड़‑फोड़ के आरोपियों के खिलाफ दायर मामलों शामिल हैं। इन मामलों में कुल 220 लोग आरोपी रहे थे। एक अधिकारी ने बताया, “पहले चरण में कम नुकसान वाली घटनाओं से जुड़े मुकदमे वापस लिये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कई मामलों में नुकसान की राशि भी अभी निर्धारित नहीं हुई है।” वहीं, उन मामलों...

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर दायर किए गए अवमानना याचिकाओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) ने उत्तर में हलफनामा दायर करके बिना शर्त माफी की मांग की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 9 अक्टूबर को जारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं में उत्तर हलफनामा प्रस्तुत किया। इस हलफनामे में उन्होंने उच्चतम न्यायालय से बिना शर्त माफी की याचना की है। इसी तरह, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली मेट्रो ने भी समान स्वर में बिना शर्त माफी की मांग की। केंद्रीय सरकार की ओर से प्रस्तुत सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राधिकरणों द्वारा दायर किया गया हलफनामा, बिना शर्त माफीनामा, कोर्ट की...

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने रविवार को गृह मंत्रालय को एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें अवमानना याचिका के संबंध में दो दिनों के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया। यह याचिका 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की हिरासत, साथ ही मेट्रो व रेल सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं को बंद या बाधित करने के आरोपों पर दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यदि गृह मंत्रालय निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर नहीं देता, तो आगे की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस कदम से सरकार को अपनी कार्रवाई का वैधता सिद्ध करने और मौजूदा प्रतिबंधों के वैधता पर स्पष्टता प्रदान करने की मांग की जा रही है।...