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नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय की वह पीठ, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं, ने श्री सरयू नगर विकास समिति द्वारा दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस याचिका में अयोध्या में प्रस्तावित एक विस्तृत आवासीय योजना के तहत भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी, और अदालत ने इस मुद्दे को अभी के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के सभी लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित करे। कोर्ट ने इस प्राधिकरण से कहा था कि वह अपने पूर्वनिर्णय में स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप इन पहलुओं को निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए...