Sunday, October 25खबर जो असर करे |
Shadow

Tag: आरक्षण

ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों में बदलाव पर शीघ्र समाधान का संकेत: शेखावत

ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों में बदलाव पर शीघ्र समाधान का संकेत: शेखावत

राष्ट्रीय
जोधपुर, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के पात्रता नियमों में संशोधन के सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के स्तर पर विस्तृत चर्चा चल रही है और हाल ही में इस विषय पर एक बैठक भी हुई। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014‑15 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, और वह इस कदम को कई बार लोकसभा में भी दोहराते रहे हैं। वर्तमान में लागू नियमों में कृषि पर निर्भर परिवारों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है, विशेषकर वे जो केवल खेती के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं या शहरों में रहकर भी कृषि आय पर निर्भर हैं। शेखावत ने उल्लेख किया कि इस मुद्दे को सरकार के स्तर पर उठाया गया, परन्तु यूथ फॉर इक्वलिटी की विशेष अनुमति...
महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में महापौर चुनाव जनवरी के अंत तक संभव

महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में महापौर चुनाव जनवरी के अंत तक संभव

राष्ट्रीय
मुंबई, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। महाराष्ट्र के नगर विकास विभाग ने शनिवार को कहा कि राज्य के 29 नगर निगमों में जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी महीने के पहले सप्ताह में महापौर चुने जाने की संभावना है। नगर विकास सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि, अभी तक इन नगर निगमों में महापौर पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस प्रक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस नगर निगम में किस वर्ग का महापौर बनेगा। महापौर पद के आरक्षण के लिए प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगी। नगर विकास सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह राज्य की 29 नगर निगमों में महापौर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी पद्धति से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के दस दिनों के अंदर सभी राजनीतिक दलों को महापौर का चुनाव संपन्न करवाना अनिवार्य रहेगा। इसलिए संभावना ...
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पॉलिसी अपनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पॉलिसी अपनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कानून
नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के आरक्षण में क्रीमी लेयर नीति लागू करने की याचिका पर केन्द्र सरकार, सभी राज्यों, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्तों बाद होगी। वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एससी-एसटी समुदाय में संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) की पहचान होनी चाहिए, ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जा सके और वास्तविक हकदार, यानी वंचित तबके को इसका लाभ मिल सके। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक बार आरक्षण का लाभ उठाकर समाज में एक स्थिति प्राप्त कर ली है, तो उस परिवार की दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय --------------- हिन्दुस्थान समाचा...