नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) को ‘मिनीरत्न‘ श्रेणी-I का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे कंपनी को सरकार की मंजूरी के बिना नए प्रोजेक्ट, आधुनिकीकरण, और उपकरण खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपये तक का पूंजीगत व्यय करने का अधिकार मिल गया है। रक्षा मंत्री ने इस कंपनी को चार वर्षों में सरकारी संगठन से लाभ कमाने वाली कंपनी में परिवर्तित होने पर बधाई दी।
वाईआईएल ने अपने स्थापना के बाद से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं, जिसमें 2021-22 (दूसरी छमाही) में 956.32 करोड़ रुपये की बिक्री से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 में 3,108.79 करोड़ रुपये की वृद्धि शामिल है। निर्यात के मोर्चे पर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 (दूसरी छमाही) में शून्य से वित्त वर्ष 2024-25 में 321.77 करोड़ रुपये की वृद्धि हासिल की है। वाईआईएल के प्रमुख उत्पादों में कार्बन फाइबर कंपोजिट, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला-बारूद के लिए असेंबली उत्पाद, बख्तरबंद वाहनों के लिए असेंबली उत्पाद, तोपखाने और मुख्य युद्धक टैंकों (एमबीटी) के लिए असेंबली उत्पाद, ग्लास कंपोजिट, एल्युमीनियम मिश्र धातु आदि शामिल हैं।
मिनीरत्न (श्रेणी-I) का दर्जा मिलने से वाईआईएल के बोर्ड को बिना सरकारी मंजूरी के नए प्रोजेक्ट, आधुनिकीकरण, उपकरण खरीद आदि पर 500 करोड़ रुपये तक का पूंजीगत व्यय करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इससे कंपनी को रक्षा उत्पादन और निर्यात में तेज विकास की ओर अग्रसर होने तथा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार के इस फैसले में रक्षा विनिर्माण, अनुसंधान, और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह निर्णय व्यापक रक्षा सुधारों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता को कम करना, घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, भारतीय उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, और भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में कार्यात्मक स्वायत्तता, दक्षता बढ़ाने, और नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूर्ववर्ती आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) का निगमीकरण कर सात नए रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) का गठन किया था। वाईआईएल नवगठित अनुसूची ‘ए’ के डीपीएसयू में से एक है, जो रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। मई 2025 में रक्षा मंत्री ने इन सात डीपीएसयू में से तीन, मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनीरत्न-I का दर्जा देने की मंजूरी दी थी।