भोपाल, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए जिला स्तर पर स्कीनिंग कैम्पों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में स्वास्थ्य विभाग 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों को चिन्हित कर प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर ने सोमवार को बताया कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के निर्देशों के अनुसार, किसी भी दिव्यांग बच्चे को चिन्हांकन और लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की पहचान, स्क्रीनिंग और प्रमाणन सुनिश्चित करना आवश्यक है। सभी जिलों में इन शिविरों के आयोजन का निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिया गया है, जो आगामी एक महीने में आयोजित किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि शिविरों के आयोजन में विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा का समन्वित प्रयास किया जाएगा। शिविरों की तिथियों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। प्रत्येक जिला अपनी माइक्रो प्लानिंग की जानकारी सामाजिक न्याय विभाग और रजिस्टार/सचिव जुवेनाइल जस्टिस कमेटी उच्च न्यायालय जबलपुर को भेजेगा।