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यूपी में नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था से युवाओं का भरोसा बढ़ा, नई शिक्षा नीति के अनुरूप हो रहे बदलाव

यूपी में नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था से युवाओं का भरोसा बढ़ा, नई शिक्षा नीति के अनुरूप हो रहे बदलाव

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने आज कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को अधिक पारदर्शी, तकनीक‑आधारित और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था को साकार करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों में भरोसा फिर से स्थापित हुआ है। रजनी तिवारी ने कहा, “हमने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन प्रोक्रेमिंग और एंटी‑चीट सॉफ़्टवेयर को लागू कर नकल माफिया को जड़ से खत्म करने की कोशिश की है। इस पहल से न केवल परीक्षा की सत्यता बढ़ी है, बल्कि विद्यार्थियों का आत्म‑विश्वास भी बढ़ा है।” उन्होंने आगे यह भी जोड़ते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, शिक्षा को उद्योग‑आधारित कौशल और रोजगार‑उन्मुख बनाना प्राथमिक लक्ष्य है। राज्यमं...
मध्य प्रदेश में तकनीक आधारित उद्योग विकास : संदर्भ- ‘एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0’

मध्य प्रदेश में तकनीक आधारित उद्योग विकास : संदर्भ- ‘एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0’

लेख
डॉ. मयंक चतुर्वेदी भारत में पिछले एक दशक हुए डिजिटल परिवर्तनों ने  राष्ट्रीय विकास के आगे उसे आज अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर विकास की धुरी बनाया है। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने देश को नई तकनीकी दिशा दी है। इसी राष्ट्रीय दृष्टि को राज्य स्तर पर गति देने का प्रयास इन दिनों मध्यप्रदेश में होता हुआ देखा जा सकता है, जिसमें कि 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0' उसी परिवर्तन का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे सामने है। यह सम्मेलन निश्‍चि‍त ही मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उस नई आर्थिक सोच का परिचायक है, जिसमें मध्यप्रदेश स्वयं को कृषि प्रधान राज्य की पारंपरिक छवि से आगे बढ़ाकर भारत के उभरते हुए हाई-टेक औद्योगिक और डिजिटल केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। वस्‍तुत: जैसा कि मुख्‍यमंत्री कई अवसरों पर कहते भी रहे हैं कि वि...
एआई सम्मेलन: 35 हजार पंजीकरण, 100 देशों की भागीदारी

एआई सम्मेलन: 35 हजार पंजीकरण, 100 देशों की भागीदारी

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। आगामी 16-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक एआई सम्मेलन बनने जा रहा है, जिसमें 35 हजार से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, यह सम्मेलन जिम्मेदार, समावेशी और प्रभाव-संचालित एआई के लिए बढ़ती अंतरराष्ट्रीय गति को प्रदर्शित करेगा। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसमें 15-20 राष्ट्राध्यक्ष और 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मंत्रियों की भी भागीदारी होगी। इसके अतिरिक्त, दुनिया भर की प्रमुख कंपनियों के 40 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और 500 से अधिक एआई विशेषज्ञ भी शिरकत करेंगे। सम्मेलन केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह नवाचार का प्रदर्शन भी करेगा। इस आयोजन के दौरान 500 से अधिक एआई स्टार्टअप्स अपने कौशल क...
केंद्रीय वित्तमंत्री ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की

केंद्रीय वित्तमंत्री ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की

ब्रेकिंग न्यूज़
नई दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे, जो देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
ग्लोबल आर्थिक सहयोग 2026: बहुध्रुवीय दुनिया में विकास के नए मार्गों की खोज

ग्लोबल आर्थिक सहयोग 2026: बहुध्रुवीय दुनिया में विकास के नए मार्गों की खोज

आर्थिक
नई दिल्ली, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। वरिष्ठ नीति-निर्माता, वैश्विक सीईओ, निवेशक और भारत और विदेशों से बहुपक्षीय संस्थानों के लीडर 17 से 19 फरवरी के बीच मुंबई में आयोजित होने वाले पहले ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 (जीईसी) के लिए एकत्र होंगे। इस उच्चस्तरीय, आमंत्रण-आधारित मंच पर विचार किया जाएगा कि तेजी से बहुध्रुवीय होती दुनिया में आर्थिक कूटनीति, सहयोग और पूंजी के समन्वय को किस तरह विकसित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि यह सम्मेलन फ्यूचर इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल (एफईसीसी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो एक गैर-लाभकारी मंच है। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस काउंसिल को एक गवर्निंग बॉडी निर्देशित करेगी, जिसके मुख्य संरक्षक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवे...