Sunday, October 25खबर जो असर करे |
Shadow

Tag: वित्त मंत्रालय

केंद्र ने पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल पर घटाया

केंद्र ने पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल पर घटाया

आर्थिक
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने इस पखवाड़े से शुरू होने वाले निर्यात के लिए पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि की है, जबकि डीजल के निर्यात पर लागू कर में कमी की गई है। एवीएशन टरबाइन फ्यूल ( एटीएफ ) के निर्यात पर लीटर당 10.5 रुपये का शुल्क वही रखा गया है। वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना में कहा गया है कि इस पखवाड़े के लिये डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर मिलाकर कुल शुल्क अब 8.5 रुपये प्रति लीटर होगा, जो पहले 16 रुपये प्रति लीटर था। इसी समय, अगले पखवाड़े में पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 0.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये परिवर्तन 16 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, केंद्र ने 27 मार्च को डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर...
नेपाल सरकार से सरकारी शिक्षकों के वाहन ख़रीद पर 80% किस्तों का ब्याज भुगतान

नेपाल सरकार से सरकारी शिक्षकों के वाहन ख़रीद पर 80% किस्तों का ब्याज भुगतान

अंतरराष्ट्रीय
काठमांडू, 09 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी शिक्षकों को वाहन खरीदने के लिए ब्याज में राहत देने के प्रावधान सहित शिक्षा (11वां संशोधन) नियमावली को सहमति हेतु वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, शिक्षक वाहन ऋण की कुल किस्तों में से 80 % का ब्याज सरकार वहन करेगी, जो अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि में चुकाया जाएगा। यह सुविधा केवल उन शिक्षकों के लिए उपलब्ध होगी जो वर्तमान में सरकारी स्कूलों में नियोजित हैं और वाहन की कीमत निर्धारित सीमा के भीतर होगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेजों में सेवा प्रमाणपत्र, आय प्रमाण और वाहन की अनुमानित लागत शामिल होगी। नीति के लागू होने के बाद, अपेक्षा है कि शिक्षकों की आर्थिक बोझ में उल्लेखनीय कमी आएगी और शिक्षण क्षेत्र में उनकी नौकरी संतुष्टि बढ़ेगी।...
अमेरिका ने ईरान की शैडो फ्लीट पर नई आर्थिक प्रतिबंध लागू किए

अमेरिका ने ईरान की शैडो फ्लीट पर नई आर्थिक प्रतिबंध लागू किए

अंतरराष्ट्रीय
वाशिंगटन, 09 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये प्रतिबंध तेल कारोबार से जुड़े व्यक्तियों, नेटवर्क और 17 जहाज़ों पर लागू होंगे। इन जहाज़ों को अक्सर शैडो फ्लीट के तहत छिपा कर अवैध तेल निर्यात किया जाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की परवाह नहीं की जाती। नए कदमों में इन इकाइयों की आस्तियों पर फ्रीज और अमेरिकी व्यक्तियों व कंपनियों के लिए उनके साथ लेन‑देन पर प्रतिबंध शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर आपूर्ति को बाधित करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि प्रतिबंध‑उल्लंघन को रोका जा सके। यह कदम पहले से ही जारी कई प्रतिबंधों को सुदृढ़ करता है, जिसका लक्ष्य ईरान की शैडो फ्लीट को आर्थिक रूप से कमजोर कर उसकी व...
राष्ट्रपति मुर्मु ने सीतारमण को बजट से पहले दही-चीनी खिलाई

राष्ट्रपति मुर्मु ने सीतारमण को बजट से पहले दही-चीनी खिलाई

ब्रेकिंग न्यूज़
दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज सुबह केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने से पहले पारंपरिक दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं। Это एक सांस्कृतिक परंपरा है, जो नए कार्यों की शुरुआत से पहले की जाती है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ‘विकसित भारत’ की दिशा में सरकार के स्थायी प्रयासों की पुष्टि की

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ‘विकसित भारत’ की दिशा में सरकार के स्थायी प्रयासों की पुष्टि की

ब्रेकिंग न्यूज़
नई दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 'विकसित भारत' की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगी। यह सरकार की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं की स्थिरता को दर्शाता है।
केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर में बजट लक्ष्य का 54.5 फीसदी

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर में बजट लक्ष्य का 54.5 फीसदी

आर्थिक
नई दिल्‍ली, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर के अंत तक 8.55 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2025-26 के बजट लक्ष्य का 54.5 फीसदी है। पिछले वित्त वर्ष इसी अवधि में यह घाटा 56.7 फीसदी था। केंद्र सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 फीसदी यानी 15.69 लाख करोड़ रुपये रहेगा। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों में बताया गया कि केंद्र सरकार को दिसंबर तक कुल प्राप्तियां 25,25,156 करोड़ रुपये यानी 25.25 लाख करोड़ रुपये रही, जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के कुल प्राप्तियों के बजट अनुमान का 72.2 फीसदी है। आंकड़ों के मुताबिक इसमें 19,39,254 करोड़ रुपये का कर राजस्व (केंद्र का शुद्ध हिस्सा), 5,39,855 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 46,047 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस दौरान केंद्र ने...