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काठमांडू, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल के गृह मंत्रालय ने जेन‑जी आंदोलन के दौरान सरकारी कार्यालयों में हुए तोड़‑फोड़ और आगजनी से जुड़े 206 मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। यह कदम पूर्व न्यायाधीश बाबूराम रेग्मी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिशों पर लागू किया गया है, जिसमें कम नुकसान वाले मामलों को वापस लेने की प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, रेग्मी समिति ने कुल 206 मुकदमों को वापस करने की सलाह दी, जिनमें पुलिस चौकियों, वार्ड कार्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में आगजनी व तोड़‑फोड़ के आरोपियों के खिलाफ दायर मामलों शामिल हैं। इन मामलों में कुल 220 लोग आरोपी रहे थे। एक अधिकारी ने बताया, “पहले चरण में कम नुकसान वाली घटनाओं से जुड़े मुकदमे वापस लिये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कई मामलों में नुकसान की राशि भी अभी निर्धारित नहीं हुई है।” वहीं, उन मामलों...