सरकार बजट सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करेगी
नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार दिवालियापन और कर्ज समाधान से जुड़े कानून दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आईबीसी संशोधन विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की योजना है कि 9 मार्च से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद वित्त मंत्री ...