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नई दिल्ली, 05 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में चारे की कमी दूर करने, पशुधन बुनियादी सुविधाएँ सुदृढ़ करने और ग्रामीण आजीविका को सुधारने के उद्देश्य से एक व्यापक कदम उठाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) तथा पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार, इसे विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत लागू किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2026 से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी दी गई है। अब इस योजना को पशुधन और डेयरी सेक्टर की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा गया है। अधिनियम में निर्धारित 375 कार्यों की सूची में से 22 विश...