Sunday, October 25खबर जो असर करे |
Shadow

Tag: कलकत्ता उच्च न्यायालय

दुर्गा पूजा पंडाल के पास माकपा के बुक स्टॉल पर विवाद, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी

दुर्गा पूजा पंडाल के पास माकपा के बुक स्टॉल पर विवाद, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी

कानून
कोलकाता, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा पंडाल के निकट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) द्वारा स्थापित पुस्तक स्टॉल को अनुमति नहीं मिलने से उत्पन्न विवाद को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की विस्तृत जांच हेतु पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, पंडाल प्रायोजन समिति ने माकपा के बुक स्टॉल के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के कई प्रयासों के बावजूद प्रशासनिक बाधाओं का सामना किया। इन बाधाओं के कारण स्टॉल को स्थापित नहीं किया जा सका, जिससे माकपा के कार्यकर्ता और स्थानीय संगठनों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इस कारण से कई पक्षों ने न्यायिक उपायों की मांग की, जिसके बाद विवादित पक्ष ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका के आधार पर माकपा को पुस्तक स्टॉल स्...
आईपैक पर छापेमारी मामला : तृणमूल कांग्रेस ने किया हाई कोर्ट का रुख, जब्त दस्तावेजों के दुरुपयोग पर रोक की मांग

आईपैक पर छापेमारी मामला : तृणमूल कांग्रेस ने किया हाई कोर्ट का रुख, जब्त दस्तावेजों के दुरुपयोग पर रोक की मांग

राष्ट्रीय
कोलकाता, 09 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। लेखक: LN Star News पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परामर्श संस्था इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के कार्यालय और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सत्तारूढ़ दल ने अदालत से अनुरोध किया है कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा के दुरुपयोग और प्रसार पर तत्काल रोक लगाई जाए। याचिका में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उपयोग से जुड़े संवेदनशील और गोपनीय राजनीतिक डाटा को जब्त किया है। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि यह कार्रवाई मनमानी, दुर्भावनापूर्ण तथा अधिकारों के दुरुपयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण है। याचिका के अनुसार, 8 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए...