भोपाल, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) के तहत खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026‑27) में सोयाबीन फसल के पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब सोयाबीन उत्पादक किसान 24 अक्टूबर तक ई‑उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन पूरा कर सकते हैं। कृषि विभाग ने शनिवार को बताया कि पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तय थी, लेकिन इस वर्ष पंजीयन में कमी देखी गई, इसलिए किसानों के हित में समय सीमा को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। इस विस्तार से वे किसान भी लाभ उठा पाएंगे, जिन्होंने निर्धारित अवधि में पंजीयन नहीं कराया था।
भावांतर योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करना है। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को अतिरिक्त लाभ तब मिलता है जब मंडी में सोयाबीन की कीमत समर्थन मूल्य से कम रहती है। ऐसी स्थिति में योजना के प्रावधानों के अनुसार मॉडल रेट और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर को डेटा‑बेस्ड ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
कृषि विभाग ने सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों से अनुरोध किया है कि जो अभी तक भावांतर योजना के तहत अपना पंजीयन नहीं कर पाए हैं, वे 24 अक्टूबर की अंतिम तिथि से पहले ई‑उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कर लें, ताकि पात्र किसान योजना के संभावित लाभ से वंचित न हों। विभाग ने यह भी कहा कि पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। इस पहल से सरकार का लक्ष्य कृषि आय में स्थिरता लाना और किसानों को बाजार के उतार‑चढ़ाव से बचाना है।