काठमांडू, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन ढांचे के तहत स्थापित फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज (FRRLD) से नेपाल को 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 3 अरब 4 करोड़ 16 लाख नेपाली रुपये) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह राशि भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिये earmarked की गई है।
इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिये जलवायु क्षति एवं नुकसान कोष ने 22 अक्टूबर को एक विशेष बैठक का आयोजन किया है। यह बैठक कोष के संचालन बोर्ड द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगी और इसमें कुल 2 करोड़ 16 लाख अमेरिकी डॉलर (जिसमें आपदा निगरानी एवं प्रबंधन के लिये 16 लाख डॉलर शामिल हैं) को अस्थायी रूप से आवंटित करने पर चर्चा होगी।
भोटेकोशी बाढ़ के बाद, नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले और कृषि, वन एवं पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने FRRLD को पत्र लिखकर जलवायु न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आपातकालीन मुआवजे की मांग की थी। इस पत्र के जवाब में कोष के बोर्ड ने नेपाल को शीघ्र सहायता प्रदान करने के लिये विचार‑विमर्श और समन्वय करने की सूचना दी।
नेपाल ने 31 अगस्त को कोष से आपातकालीन सहायता का अनुरोध किया था। प्रतिनिधियों के दबाव और नागरिक समाज की लगातार पैरवी के बाद कोष के सह‑अध्यक्षों ने इस विशेष बैठक को बुलाया। बैठक में मौजूदा लंबी और जटिल सहायता‑मांग प्रक्रिया को सरल बनाने की प्रस्तावना भी रखी जाएगी, जिससे भविष्य में आपदा के बाद दीर्घकालिक आवेदन प्रक्रिया के लिये इंतजार समय कम हो सके।
कोष में इस मुद्दे पर पहले लंबी बहस हुई थी: 16 सितंबर को अनौपचारिक परामर्श, 28 सितंबर को पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा, तथा 5 और 8 अक्टूबर को प्रस्ताव मसौदा तैयार करने हेतु बैठकें आयोजित हुईं। कुछ विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने औपचारिक बैठक की बजाय अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से समाधान सुझाया था।
राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, बाढ़ से रसुवा, नुवाकोट, धादिंग और गोरखा जिलों में लगभग 79 अरब 60 करोड़ नेपाली रुपये का नुकसान हुआ है। नेपाल ने कोष को भेजे पत्र में बताया कि बाढ़ से कुल 2 अरब 69 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ और पुनर्निर्माण के लिये 4 अरब 71 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। प्रस्तावित सहायता यह राशि का 0.5 प्रतिशत से भी कम है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता और वास्तविक जरूरतों के बीच बड़ा अंतर दर्शाता है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 81वें जनरल असेंबली में कोष की उपलब्ध राशि को “बहुत कम” बताकर विकसित देशों से पर्याप्त वित्तीय योगदान की अपील की थी।