धमतरी। शासन के निर्देशानुसार सात अगस्त को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में चावल महोत्सव के साथ रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा वीबी-जी रामजी के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित समस्याओं के शत-प्रतिशत निराकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में स्वीकृत आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी, हितग्राहियों को समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा तथा निर्माण संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा।
स्व-सहायता समूहों की दीदियों को आवास निर्माण सामग्री की आपूर्ति और आजीविका गतिविधियों से जोड़ने, आवास परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने तथा लंबित जियो-टैगिंग कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। रोजगार दिवस के तहत मनरेगा के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर उन्हें समय-सीमा में पूरा करने पर बल दिया जाएगा। मांग आधारित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई जाएगी तथा ग्राम सभा के प्रस्तावों के अनुरूप तीन प्राथमिकता वाले कार्यों का चयन कर उन्हें दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेरी बेटी, मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा होगी। आजीविका डबरी और नवा तरिया का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन एवं अन्य आयवर्धक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। धार अपार अभियान के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। सभी विकास कार्यों के प्रत्येक चरण में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। QR कोड के माध्यम से योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी तथा गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता को लेकर जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने सभी जनपद और ग्राम पंचायतों के अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस को जनहितकारी एवं परिणाममूलक अभियान के रूप में आयोजित करते हुए प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का समयबद्ध लाभ पहुंचाना और लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए।