पॉलिटिक्स

रांची। झारखंड में परीक्षा सुधार और कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। छात्र नेताओं का अनशन खत्म कराने के बाद राज्य सरकार ने निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया है। हालांकि, आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में शामिल सीबीआई जांच के बजाय सरकार ने सीआईडी जांच पर भरोसा जताया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसके पीछे केंद्रीय एजेंसी के लंबित मामलों का हवाला दिया। सरकार ने सभी मांगें मानने का किया दावा मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार छात्र आंदोलन को लेकर शुरू से संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे। उन्होंने आंदोलनकारियों के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों के हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम करेगी। दीपिका पांडे सिंह के मुताबिक, सरकार ने आंदोल...

रांची। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मैराथन बैठक के बाद सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मंत्रियों के साथ तीन घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में टीडीपीएल की ओर से आयोजित परीक्षा को रद्द करने, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा की जांच कराने और पुरानी परीक्षाओं की भी समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से युवाओं की नियुक्ति होती है और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। TDPL की परीक्षा रद्द मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना ...

नई दिल्ली। राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization Politics) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सौंपी गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा (Lok Sabha) के 543 सदस्यों में से 251 और राज्यसभा (Rajya Sabha) के 233 सदस्यों में से 75 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। न्यायालय में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने एक हलफनामा दायर किया है। उन्हें सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) में 'न्यायमित्र' (अदालत की मदद करने वाला वकील) नियुक्त किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,000 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 28 में से 14 CM के खिलाफ मामलों का अंबारहलफनामे में कहा गया है कि 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जिनमें गंभीर मामले भी शामिल हैं। आं...

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कभी सहमति नहीं दी थी और अब समारोह में जाने का सवाल ही नहीं उठता। यह मामला उस समय चर्चा में आया, जब NALSAR के छात्रों के एक समूह ने दीक्षांत समारोह में CJI की मौजूदगी का विरोध किया। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भी मामले में हस्तक्षेप किया और स्नातक छात्रों के बहिष्कार की बात कही। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद BCI ने अपना आदेश वापस लेते हुए खेद जताया। 'मेरे शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता' जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों को संबोधित करने के कुछ घंटे बाद CJI सूर्यकांत ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट ...

नई दिल्ली। 80वें स्वतंत्रता दिवस (80th Independence Day) (15 अगस्त 2026) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के लाल किले से दिए गए भाषण में "दिमागी नक्सल" ("Intellectual Naxal") शब्द के इस्तेमाल ने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में जहां एक तरफ हथियारबंद नक्सलवाद खात्मे की कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ 'दिमागी नक्सल' समाज में अराजकता फैलाने और युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान पर कांग्रेस, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) समेत तमाम विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लाल किले से PM मोदी का क्या था बयान?प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैचारिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, "सुरक्षा बलों ने जंगलों में जारी बंदूकधारी माओवादी उग्रवाद को लगभग ध्वस्त कर दिया है।" उन्होंने आगे कहा, "...

नई दिल्ली। संसद (Parliament) के मानसून सत्र (Monsoon Session) में सोमवार को एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से संसद में जवाब की मांग पर अड़ा है। वहीं, सरकार लोकसभा में कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए) का भी संसद में पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया है। छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर अड़ी कांग्रेसलोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री ने इस पर एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि बच्चों पर लाठी और पैलेट गन चलाए जाने की कार्रवाई की जवाबदेही तय करनी होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि गृह मंत्री को संसद में इसका जवाब देना ही पड़ेगा। उन्...