आर्थिक

नई दिल्ली। अमेरिका-ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध (America-Iran War) से ग्लोबल टेंशन (Global Tension) फिर से चरम पर पहुंच गई है और होर्मुज स्ट्रेट बंद (Hormuz Strait Closure) होने के चलते दुनिया के तमाम देशों के सामने तेल-गैस का संकट गहराने लगा है. वहीं दूसरी ओर भारत की बात करें, तो मिडिल ईस्ट के देशों तनाव के बीच भारत ने अपने तेल आयात में विविधता लाने का जो कदम Plan-B के तहत उठाया, उसका फायदा मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भी भारत लगातार रूसी तेल खरीदने (India's Russian Oil Import) में लगा है और ताजा आंकड़े देखें, तो जून महीने में भारत की रूसी तेल आयात रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, इसमें 34 फीसदी का जबर्दस्त उछाल दर्ज किया गया है। CREA की रिपोर्ट में बड़ा खुलासाएक रिपोर्ट में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के हवाले से बताया गया है कि रूस के कुल तेल निर्यात राजस्व मे...

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) हो या फिर अन्य कोई ग्लोबल टेंशन (Global Tension), तमाम चुनौतियों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुईं इकोनॉमी वाली लिस्ट में टॉप पर शामिल है और इकोनॉमी की ये रफ्तार आने वाले सालों में भी बनी रह सकती है. वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स (World of Statistics) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोल्डमैन सैश (Goldman Sachs) के अनुमानों को शेयर किया गया है, जिसमें साफ की साल 2027 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और अमेरिका पीछे छूट जाएगा। इतनी बड़ी होगा इंडियन इकोनॉमीGoldman Sachs का अनुमान है कि 2075 तक भारतीय इकोनॉमी अमेरिका समेत फिलहाल की अन्य टॉप इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. इसका साइत 52.5 ट्रिलियन डॉलर होगा। अमेरिका भारत से होगा इतना पीछेगोल्डमैन सैश के ...

नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के बीच आयकर रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) करने की होड़ सी है। ताजा आंकड़े तो इसी के संकेत देते हैं। आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) (Income Tax Return - ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा कि सिर्फ शुक्रवार को ही 10 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 1.7 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है।" विभाग ने इसे करदाताओं की तरफ से उठाया गया स्मार्ट कदम बताया है। विभाग ने करदाताओं से समयसीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करने की अपील भी की है ताकि अंतिम समय की भीड़भाड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। अभी फाइल करेंगे तो मिलेंगे ये फायदे-देर से फाइल करने पर लगने वाली फीस से बच सकते हैं- बिना...

नई दिल्ली। भारत (India) ने अमेरिका (America) की ओर से प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत टैरिफ (Tariff) का कड़ा विरोध किया है। नई दिल्ली की ओर से कहा गया कि दोनों देशों के बीच व्यापार (Trade) से जुड़े किसी भी विवाद का समाधान एकतरफा कदमों के बजाय द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade) बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। भारत ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से अपने प्रस्ताव पर फिर से विचार करने की अपील की है। यह मामला यूएसटीआर की धारा 301 के तहत की गई उस जांच से जुड़ा है, जिसमें जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात को लेकर कई देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। भारत का कहना है कि उसने इस मुद्दे पर हमेशा गंभीरता व पारदर्शिता के साथ सहयोग किया है और उसके संवैधानिक व अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी जबरन श्रम के खिलाफ हैं। इसलिए भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का कोई उचित आधार नहीं बनता। वाणिज्य व उद्योग मं...

नई दिल्ली। अगर आप भी अब तक पास के मेडिकल स्टोर (Medical Store) से ऐसी सिरप (Syrup) या दूसरी पीने वाली दवाएं ले आते थे जिनमें अल्कोहल (Alcohol) होता है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को दवा नियमों (New Drug Rules) में दसवां संशोधन जारी किया है। यह नया नियम, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के छह महीने बाद प्रभावी होगा। नए नियमों (New Drug Rules) के तहत 30 एमएल से बड़ी पैकिंग और 12% से ज्यादा एथिल अल्कोहल (Ethyl Alcohol) वाली सभी ओरल दवाओं को शेड्यूल H1 में शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये दवाएं केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकेंगी। मेडिकल स्टोर को इनकी बिक्री का रिकॉर्ड भी निर्धारित नियमों के अनुसार रखना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्रग्स रूल्स, 1945 में किए गए इस बड़े ब...

वाशिंगटन। अमेरिका (America) ने H-1B और पर्म (PERM) वर्क वीजा में चल रही कथित धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ा जांच अभियान छेड़ दिया है। अमेरिकी श्रम विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस बड़े फर्जीवाड़े की जांच के रडार पर दिग्गज भारतीय आईटी कंपनी 'कॉग्निजेंट' (Leading Indian IT company 'Cognizant') समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में हुआ एक्शनवीजा से जुड़े इस बड़े गोरखधंधे के खिलाफ यह सख्त कदम अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (US Vice President JD Vance) के नेतृत्व वाली 'टास्क फोर्स टू एलिमिनेट फ्रॉड' के तहत उठाया गया है। कैसे खुला फर्जीवाड़े का राज?श्रम विभाग के तहत काम करने वाले 'ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल' (OIG) ने बड़े स्तर पर चल रहे इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। OIG के आधिकारिक बयान में जांच से जुड़ी कई अहम बातें सामने आई हैं। कई नियोक्ताओं और...

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट (Middle East) में तनाव कम होने के बाद भारत सरकार (Government of India) ने नेचुरल गैस सप्लाई (Natural gas supply) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होने के बाद सरकार ने मार्च 2026 में लागू किए गए आपातकालीन गैस सप्लाई नियमों में बदलाव किया है. नए आदेश के तहत पहले लागू किए गए कई विशेष प्रावधान हटा दिए गए हैं. यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। दरअसल, मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से समुद्र के रास्ते आने वाली एलएनजी (Liquefied Natural Gas) की सप्लाई बुरी प्रभावित हो गई थी. कुछ विदेशी कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और गैस देने से मना कर दिया था. ऐसे बिगड़े हालातों को संभालने के लिए सरकार ने 9 मार्च 2026 को नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर लागू किया था। इस आदेश का मकसद यह था कि देश में...

नई दिल्ली। भारत (India) की अर्थव्यवस्था (Economy) आने वाले सालों में किसके दम पर आगे बढ़ेगी? इसका जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि भारत का मिडिल क्लास (मध्यम वर्ग) ही देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा इंजन बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2036 तक भारत के मिडिल क्लास और उच्च-मध्यम वर्ग (Slightly Affluent Population) का देश के कुल उपभोक्ता खर्च (Consumer Spending) में 93% हिस्सा होगा, यानी अगले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा ताकत इसी वर्ग की बढ़ती खरीदारी और खर्च से मिलेगी। फ्रांस के Aix-Marseille यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रतिष्ठित आर्थिक सम्मेलन Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्...