MP में अब तक 12.87 लाख ग्रामीणों को मिली अपने घरों की निशुल्क रजिस्ट्री…. सरकार उठा रही खर्च
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब जमीन या मकान की पक्की रजिस्ट्री कराने के लिए पात्र ग्रामीण भू-स्वामियों को अपनी जेब से स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) नहीं देना होगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने कहा है कि जिन लोगों के पास प्लॉट या मकान का पट्टा तो है, लेकिन उसकी पक्की रजिस्ट्री (Registered Deed) नहीं हुई है, उनकी रजिस्ट्री का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत सरकार स्टाम्प शुल्क की राशि अपने खजाने से जमा करेगी. इससे पात्र भू-स्वामियों को अपनी संपत्ति के पक्के दस्तावेज मुफ्त में मिल सकेंगे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अभियान में तेजी लाकर सभी पात्र लोगों की रजिस्ट्री जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।
CM मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में योजना की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश क...








