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देहरादून, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्च न्यायालय ने चाय बागान से संबंधित लगभग 350 बीघा जमीन की खरीद‑फरोख्त और खुर्दबुर्द करने के आरोपों पर दायर याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने सचिव राजस्व को शपथ पत्र पेश कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उक्त भूमि में कौन‑सा भाग सरप्लस भूमि है और कौन‑सा भाग वास्तव में चाय बागान की जमीन है। पहले की सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2022 को विवादित भूमि की खरीद‑फरोख्त पर रोक लगा दी थी तथा रजिस्ट्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस शनिवार को मामले की नई सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष हुई। विकेश सिंह नेगी, जो देहरादून के निवासी हैं, ने याचिका में यह आरोप लगाया कि सरकार में निहित की जानी चाहिए थी, ऐसी सरप्लस भूमि को अब बेचा जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, राजा चंद्र बहादुर सिंह की सरप्लस भूमि को वर्ष 1960 में सरकार...