Saturday, October 17खबर जो असर करे |
Shadow

Tag: मेट्रो

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: गैर‑कानूनी हिरासत नहीं, रेल‑मेट्रो व इंटरनेट सेवाएं तुरंत बहाल रखें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: गैर‑कानूनी हिरासत नहीं, रेल‑मेट्रो व इंटरनेट सेवाएं तुरंत बहाल रखें

कानून
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 10 अक्टूबर को मेट्रो स्टेशन बंद करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर विशेष सुनवाई की। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि किसी भी परिस्थितियों में गैर‑कानूनी तरीके से हिरासत नहीं ली जानी चाहिए और रेल‑मेट्रो व इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सार्वजनिक परिवहन व डिजिटल संपर्क को बाधित करने वाले कदमों की फिर से समीक्षा की जाए और भविष्य में ऐसा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अनावश्यक न हो। इस निर्णय से दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित एवं सुदृढ़ सार्वजनिक सेवाओं का आश्वासन मिला है।...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चेन्नई दौरा, लाएंगे विकास परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चेन्नई दौरा, लाएंगे विकास परियोजनाओं की सौगात

राष्ट्रीय
चेन्नई, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (हि.स.) — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के चेन्नई का दौरा करेंगे। वे सुबह लगभग 11:30 बजे चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनामल्ली बाईपास स्टेशन तक यात्रा करेंगे और फिर वापस लौटेंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री विकास परियोजनाओं की घोषणा करेंगे, जिसमें सड़कों, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। चेन्नई के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद, मोदी जी विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। यह यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी‑संरचना विकास को तेज़ करने के उद्देश्य से की जा रही है।...
राज्य सरकार के सहयोग की कमी से मेट्रो परियोजनाओं में देरी, केंद्र ने ‘धीरे चलो’ नीति अपनाई

राज्य सरकार के सहयोग की कमी से मेट्रो परियोजनाओं में देरी, केंद्र ने ‘धीरे चलो’ नीति अपनाई

राष्ट्रीय
कोलकाता, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय बजट में कोलकाता मेट्रो को अपेक्षित महत्व न मिलने की एक प्रमुख वजह राज्य सरकार का असहयोग बताया जा रहा है। मेट्रो रेल अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न मेट्रो परियोजनाएँ राज्य के कई हिस्सों में लंबे समय से रुकी हुई हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार ने मेट्रो विस्तार के लिए ‘धीरे चलो’ नीति अपनाई है। बजट के आंकड़े साफ बताते हैं कि कोलकाता मेट्रो के लिए आवंटन में मामूली बढ़ोतरी हुई है या कुछ कॉरिडोरों के लिए राशि में कमी की गई है। जोका–एस्प्लानेड (पर्पल लाइन) के लिए 906.6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल से केवल 5.6 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं, न्यू गरिया–एयरपोर्ट (ऑरेंज लाइन) के लिए आवंटन घटकर 705.5 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह राशि 720 करोड़ रुपये थी। ईस्ट–वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को इस वर्ष 529 करोड़ रुपये मिले हैं, जो पिछले ...