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नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (हिंदी समाचार)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)‑विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान एक सत्र में कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ने हेतु स्थानीय निकायों—विशेषकर नगर निगम और ग्राम पंचायतों—में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि “शहरों को निवेश योग्य बनाने के लिए मिलकर काम करना‑शहरी और जल अवसंरचना के लिए निजी पूँजी जुटाना” इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सीतारमण ने भारत की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय मिलकर आर्थिक विकास को गति देते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तीसरे स्तर पर आने वाले स्थानीय नगरपालिकाओं, कस्बों की नगरपालिकाओं और गांवों को सुधारों के साथ सशक्त बनाना अनिवार्य है, जिससे निवेशकों का भर...