नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) में अगले साल से पेट्रोल एवं सीएनजी गाड़ी (Petrol and CNG cars) खरीदने के लिए दिल्लीवासियों को अधिक कीमत चुकानी (Pay Higher price) पड़ सकती है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा तैयार की जा रही ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) पॉलिसी में पेट्रोल एवं सीएनजी वाहनों (Petrol and CNG vehicles) पर ग्रीन सेस (Green Cess) लेने का प्रावधान किया जा सकता है।
यह शुल्क गाड़ी की कीमत का एक फीसदी तक हो सकता है। यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए लिया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण निजी परिवहन है जिनके माध्यम से लगभग 30 फीसदी तक प्रदूषण होता है। इसलिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को राजधानी में बढ़ावा देना चाहती है।
दिल्ली सरकार अपने बसों के बेड़ों में भी केवल इलेक्ट्रिक बसें ही शामिल कर रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार सड़कों पर निजी वाहनों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है। इसे लेकर सरकार द्वारा ईवी पॉलिसी तैयार की जा रही है।
जनता से लिए जाएंगे सुझाव और आपत्तियां
दिल्ली सरकार द्वारा यह पॉलिसी अगले माह तैयार कर जनता के बीच रखी जाएगी और उनसे इस पर सुझाव एवं आपत्ति ली जाएंगी। जनता के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के साथ ईवी पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नई पॉलिसी में दिल्ली सरकार डीजल के साथ पेट्रोल एवं सीएनजी वाहनों पर ग्रीन सेस लगा सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार द्वारा पेट्रोल एवं सीएनजी वाहनों पर ग्रीन सेस लगने से लोग ईवी की तरफ ज्यादा जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि ऐसा कदम उठाने से ईवी को बढ़ावा मिलेगा और राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।