ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूक्रेन को अगले दो वर्षों तक वित्तीय सहायता देने के सिद्धांत पर सहमति जताई है। ईयू काउंसिल के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने गुरुवार को कहा कि यह निर्णय बेल्जियम के विरोध के बावजूद लिया जाएगा, जिसने रूस की जमी हुई संपत्तियों का उपयोग करने की योजना को लेकर आपत्ति जताई है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस योजना को “जीवन बचाने वाला कदम” बताया और कहा कि रूस की अचल संपत्तियों से प्राप्त 140 अरब यूरो (163.3 अरब डॉलर) की राशि से यूक्रेन को तत्काल सहायता मिल सकेगी।
हालांकि, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर ने इस योजना को लेकर तीन शर्तें रखीं — पहला, किसी भी कानूनी कार्रवाई की लागत सभी ईयू देशों को मिलकर उठानी होगी; दूसरा, यदि रूस की संपत्तियों को लौटाना पड़ा तो आर्थिक जिम्मेदारी साझा की जाएगी; और तीसरा, अन्य देशों में रखी रूसी संपत्तियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
डे वेवर ने चेतावनी दी, “यदि इन शर्तों को नहीं माना गया, तो मैं राजनीतिक और कानूनी स्तर पर इस निर्णय को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा।”
वहीं, कोस्टा ने कहा कि राजनीतिक सहमति आज ही बन जाएगी, जबकि तकनीकी पहलुओं पर बाद में निर्णय होगा। उन्होंने कहा, “हम यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को 2026 और 2027 तक पूरा करने का राजनीतिक निर्णय लेंगे, जिसमें सैन्य उपकरणों की खरीद भी शामिल है।”
ईयू नेताओं ने यूरोपीय आयोग को इस योजना पर औपचारिक कानूनी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश देने की संभावना जताई है। वहीं, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की अपील की है ताकि यूक्रेन को तुरंत राहत मिल सके।