भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान कैबिनेट ने सरकारी शिक्षकों (Government teachers) को चौथा वेतनमान, तीन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने के अलावा नई आबकारी नीति के निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद समिति के गठन की स्वीकृति भी दी। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश में 200 नए सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी। वहीं मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को भी मंजूरी दी, जिसके जरिए 8 हजार रोजगार का सृजन होने की संभावना है।
व्यापार मेले के दौरान मोटरयान टैक्स में मिलेगी छूट
मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दी। इसके अलावा आज हुई बैठक की सबसे खास बात यह थी कि यह पेपरलेस ई-कैबिनेट थी। यानी भोपाल में राज्य सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने किसी भी पेपर या फाइल का इस्तेमाल नहीं किया, इस दौरान उन्होंने अपने-अपने टैबलेट के साथ हिस्सा लिया। कैबिनेट ने ग्वालियर व्यापार मेला 2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल बिक्री कर पर मोटरयान कर (RTO टैक्स) में 50% की छूट देने को लेकर भी स्वीकृति भी दे दी।
तीन सिंचाई परियोजनाओं से 20 हजार किसानों को लाभ
बैठक की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिनसे लगभग 20 हजार किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस दौरान राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा सिंचाई विस्तारीकरण परियोजना के लिए 396.21 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इससे 26 गांवों की 11040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। इसके अलावा रायसेन जिले की सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 115.99 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे 20 गांवों की 5700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। वहीं तीसरी परियोजना के रूप में रायसेन जिले में ही बादना सिंचाई परियोजना को 386.22 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे 36 गांवों की 15 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी।
शिक्षकों को भी कैबिनेट ने सुनाई खुशखबरी
राज्य कैबिनेट ने शिक्षकों को भी खुशखबरी देते हुए शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना स्वीकृत हुई है। इसके लिए 322 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरा फैसला है। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना लगभग 1133.67 करोड़ को स्वीकृति प्रदान की है।
कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सांदीपनि विद्यालय योजना अंतर्गत दूसरे चरण में 200 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान प्रति विद्यालय लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए और कुल लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 275 विद्यालयों की स्थापना हुई थी, द्वितीय चरण में अब 200 विद्यालय बनाए जाएंगे।
शुक्ल ने बताया कि ड्यूटी के दौरान दुखद मृत्यु होने पर सहायक उपनिरीक्षक(ASI) रामचरण गौतम को 1 करोड़ रुपए की श्रद्धा निधि कैबिनेट ने मंजूर की है। इसमें से 10 लाख रुपए उनके परिजनों को पहले मिल चुके थे, अब पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे।