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Tag: सतत विकास

गोयल और सूडानी विदेश मंत्री के बीच महत्वपूर्ण चर्चा

गोयल और सूडानी विदेश मंत्री के बीच महत्वपूर्ण चर्चा

आर्थिक
नई दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को नई दिल्ली में सूडान के विदेश मंत्री मोहिएल्डिन सलीम अहमद इब्राहिम के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। गोयल ने एक्‍स पोस्‍ट में कहा कि उन्हें सूडान के विदेश मंत्री से मिलकर खुशी हुई। इस दौरान, भारत-सूडान संबंधों को मजबूत करने के लिए साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। वाणिज्‍य मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी, खनन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग के नए अवसरों का पता लगाया गया।...
मप्र को मिला देश के आईजीबीसी नेस्ट प्लस रेटिंग से प्रमाणित पहला प्रधानमंत्री आवास

मप्र को मिला देश के आईजीबीसी नेस्ट प्लस रेटिंग से प्रमाणित पहला प्रधानमंत्री आवास

मध्य प्रदेश, राज्य
भोपाल, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास को देश के आईजीबीसी एनईएसटी प्लस रेटिंग में सबसे पहले प्रमाणित होने की ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। यह देश का पहला प्रधानमंत्री आवास है, जिसे यह उपलब्धि हासिल हुई है। मध्य प्रदेश को यह गौरव गुना जिले के आरोन क्षेत्र की ग्राम पंचायत पतलेश्वर के हितग्राही प्राणचंद के कारण मिला है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रमाणन ग्रामीण क्षेत्रों में सतत, पर्यावरण-अनुकूल एवं ऊर्जा-दक्ष आवास निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इस प्रधानमंत्री आवास में ऊर्जा संरक्षण, जल दक्षता, बेहतर आंतरिक पर्यावरण गुणवत्ता तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे ग्रीन बिल्डिंग मानकों को प्रभावी रूप से अपनाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक दुबे और ...
ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता वीबी-जीरामजी अधिनियम: जगदीश देवड़ा

ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता वीबी-जीरामजी अधिनियम: जगदीश देवड़ा

मध्य प्रदेश, राज्य
जबलपुर, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि एनडीए सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत वीबी-जीरामजी अधिनियम को लागू किया है, जो कि मनरेगा के स्थान पर है और ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता है। सोमवार को जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री देवड़ा ने संभागीय भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप बनाया गया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश पार्टी के अनेक नेता भी मौजूद थे। देवड़ा ने बताया कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों ने भारतीय समाज की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि मनरेगा ने काम से जुड़े कई पहलुओं को संबोधित किया है, लेकिन इसके लंबे समय के प्रभाव में प्रशासनिक कमजोरियों और भ्रष्टाचार के कारण बाधाएं आईं। उन्होंने कहा कि वीबी-जीरामजी अधिनि...