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विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 से गांवों में आएगी विकास की क्रांति — धरमलाल कौशिक

विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 से गांवों में आएगी विकास की क्रांति — धरमलाल कौशिक

छत्तीसगढ़, राज्य
कोरबा, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में केंद्र सरकार ने “विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025” को लागू किया है, जो गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह जानकारी धरमलाल कौशिक, विधायक बिल्हा विधानसभा, जिन्होंने आज प्रेस क्लब, तिलक भवन टीपी नगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साझा की। इस मौके पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, प्रदेश मंत्री सुश्री रितु चौरसिया तथा सह संभाग प्रभारी रायपुर डॉ. राजीव सिंह सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। धरमलाल कौशिक ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों, मजदूरों और गरीबों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो प्रधानमंत्री...
ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता वीबी-जीरामजी अधिनियम: जगदीश देवड़ा

ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता वीबी-जीरामजी अधिनियम: जगदीश देवड़ा

मध्य प्रदेश, राज्य
जबलपुर, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि एनडीए सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत वीबी-जीरामजी अधिनियम को लागू किया है, जो कि मनरेगा के स्थान पर है और ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता है। सोमवार को जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री देवड़ा ने संभागीय भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप बनाया गया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश पार्टी के अनेक नेता भी मौजूद थे। देवड़ा ने बताया कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों ने भारतीय समाज की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि मनरेगा ने काम से जुड़े कई पहलुओं को संबोधित किया है, लेकिन इसके लंबे समय के प्रभाव में प्रशासनिक कमजोरियों और भ्रष्टाचार के कारण बाधाएं आईं। उन्होंने कहा कि वीबी-जीरामजी अधिनि...