राज्य सरकार

Feb22026 by News Editor2No Comments

राज्य सरकार के सहयोग की कमी से मेट्रो परियोजनाओं में देरी, केंद्र ने ‘धीरे चलो’ नीति अपनाई

कोलकाता, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय बजट में कोलकाता मेट्रो को अपेक्षित महत्व न मिलने की एक प्रमुख वजह राज्य सरकार का असहयोग बताया जा रहा है। मेट्रो रेल अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न मेट्रो परियोजनाएँ राज्य के कई हिस्सों में लंबे समय से रुकी हुई हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार ने मेट्रो विस्तार के लिए ‘धीरे चलो’ नीति अपनाई है। बजट के आंकड़े साफ बताते हैं कि कोलकाता मेट्रो के लिए आवंटन में मामूली बढ़ोतरी हुई है या कुछ कॉरिडोरों के लिए राशि में कमी की गई है। जोका–एस्प्लानेड (पर्पल लाइन) के लिए 906.6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल से केवल 5.6 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं, न्यू गरिया–एयरपोर्ट (ऑरेंज लाइन) के लिए आवंटन घटकर 705.5 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह राशि 720 करोड़ रुपये थी। ईस्ट–वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को इस वर्ष 529 करोड़ रुपये मिले हैं, जो पिछले ...

Feb12026 by News Editor2No Comments

महतारी वंदन योजना: सास-बहू के रिश्ते में आया नया सशक्तिकरण

छत्तीसगढ़, राज्य

कोरबा, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए प्रारंभ की गई महतारी वंदन योजना ने प्रदेश की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा है। शासन की स्पष्ट मंशा और संवेदनशील दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतिमाह सीधे बैंक खातों में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संबल दिया है, जो केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित न रहकर महिलाओं में आत्मविश्वास, सुरक्षा और स्वावलंबन की भावना को सुदृढ़ कर रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आज ज़मीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जहाँ महिलाएं सशक्त बनकर परिवार और समाज में अपनी भूमिका को मजबूती से निभा रही हैं। कोरबा जिले के रामपुर क्षेत्र में निवासरत बहुरा कौशिक एवं उनकी बहू सविता कौशिक, जो गृहिणी ...

Jan152026 by News Editor2No Comments

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया

छत्तीसगढ़, राज्य

रायपुर, 15 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को मिल रहे 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा के बाद बुधवार की देर शाम छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के शासकीय कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र के समान 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। एक सितम्बर 2025 से राज्य के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। बीती देर शाम वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत तथा छठे वेतनमान में एक जनवरी 2026 से 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। यह आदेश केवल नियमित श...

Jan122026 by News Editor2No Comments

तेलंगाना में 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का भव्य आगाज, 1,400 से अधिक एथलीट ले रहे हैं हिस्सा

खेल

काजीपेट, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। तेलंगाना के काजीपेट स्थित रेलवे स्टेडियम में रविवार को 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (पुरुष एवं महिला) का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न कोनों से 1,400 से ज्यादा एथलीट भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह बेहद आकर्षक रहा, जिसमें विभिन्न टीमों की परेड, अनुशासित एनसीसी मार्च-पास्ट और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित दर्शकों का दिल जीत लिया। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (केकेएफआई) के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने तेलंगाना खो-खो एसोसिएशन और सभी आयोजन अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा, “इस भव्य आयोजन में इतनी संख्या में प्रतिभागियों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ देश के हर हिस्से से खिलाड़ी आए हैं। हर खो-खो खिलाड़ी का सपना है कि अपने खेल को नई ऊँचाइयों पर ले जाएं। हमारा लक्ष्य 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों में खो-खो...

Jan122026 by News Editor2No Comments

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पॉलिसी अपनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कानून

नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के आरक्षण में क्रीमी लेयर नीति लागू करने की याचिका पर केन्द्र सरकार, सभी राज्यों, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्तों बाद होगी। वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एससी-एसटी समुदाय में संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) की पहचान होनी चाहिए, ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जा सके और वास्तविक हकदार, यानी वंचित तबके को इसका लाभ मिल सके। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक बार आरक्षण का लाभ उठाकर समाज में एक स्थिति प्राप्त कर ली है, तो उस परिवार की दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय --------------- हिन्दुस्थान समाचा...