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रांची, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। रांची स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्कूल (जिला स्कूल) तथा उसके छात्रावास की जर्जर स्थिति पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्कूल की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाली तस्वीरें देखी और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा संस्थान अपने नाम के अनुरूप बेहतर होना चाहिए था, परन्तु भवन और छात्रावास की हालत “पीड़ादायक” है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक के अध्यक्षत्व वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 28 अक्टूबर तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। रिपोर्ट में नवीनीकरण कार्य की प्रगति, अनुमानित लागत, और बाधाओं का उल्लेख अनिवार्य है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर निश्चित की है, ताकि रिपोर्ट के आधार पर आगे के निर्देश जारी किए जा सकें। इस मामले को लेकर पहले भी मुख्य न्यायाधीश त...

कोरबा, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि कलेक्टर ने हाल ही में शहर के विभिन्न सड़कों और पुलों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान हसदेव नदी पुल पर पानी के कारण उभरी हुई सरियों को नोट किया गया और उन्हें ठीक करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों से कहा कि इन सरियों की मरम्मत अगले सात दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए, ताकि आवागमन में बाधा न बने। इसके अलावा, निरीक्षण में कई क्षतिग्रस्त मार्गों की स्थिति भी सामने आई। कलेक्टर ने उन सभी मार्गों पर कार्य तेज़ करने का आदेश दिया, यह बात दोहराते हुए कहा कि सड़कों और पुलों की स्थिति सीधे आवागमन की सहजता, यात्रियों की सुरक्षा और समय पर गंतव्य तक पहुँचने की क्षमता से जुड़ी होती है। उन्होंने ज़ोर दिया कि इन कार्यों में देरी न हो और जनता को जल्द से जल्द सुरक्षित रास्ते उपलब्ध कराए जाएँ। निरीक्षण...

कोरबा, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए प्रारंभ की गई महतारी वंदन योजना ने प्रदेश की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा है। शासन की स्पष्ट मंशा और संवेदनशील दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतिमाह सीधे बैंक खातों में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संबल दिया है, जो केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित न रहकर महिलाओं में आत्मविश्वास, सुरक्षा और स्वावलंबन की भावना को सुदृढ़ कर रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आज ज़मीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जहाँ महिलाएं सशक्त बनकर परिवार और समाज में अपनी भूमिका को मजबूती से निभा रही हैं। कोरबा जिले के रामपुर क्षेत्र में निवासरत बहुरा कौशिक एवं उनकी बहू सविता कौशिक, जो गृहिणी ...

रायपुर, 15 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को मिल रहे 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा के बाद बुधवार की देर शाम छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के शासकीय कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र के समान 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। एक सितम्बर 2025 से राज्य के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। बीती देर शाम वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत तथा छठे वेतनमान में एक जनवरी 2026 से 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। यह आदेश केवल नियमित श...

काजीपेट, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। तेलंगाना के काजीपेट स्थित रेलवे स्टेडियम में रविवार को 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (पुरुष एवं महिला) का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न कोनों से 1,400 से ज्यादा एथलीट भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह बेहद आकर्षक रहा, जिसमें विभिन्न टीमों की परेड, अनुशासित एनसीसी मार्च-पास्ट और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित दर्शकों का दिल जीत लिया। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (केकेएफआई) के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने तेलंगाना खो-खो एसोसिएशन और सभी आयोजन अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा, “इस भव्य आयोजन में इतनी संख्या में प्रतिभागियों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ देश के हर हिस्से से खिलाड़ी आए हैं। हर खो-खो खिलाड़ी का सपना है कि अपने खेल को नई ऊँचाइयों पर ले जाएं। हमारा लक्ष्य 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों में खो-खो...

नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के आरक्षण में क्रीमी लेयर नीति लागू करने की याचिका पर केन्द्र सरकार, सभी राज्यों, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्तों बाद होगी। वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एससी-एसटी समुदाय में संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) की पहचान होनी चाहिए, ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जा सके और वास्तविक हकदार, यानी वंचित तबके को इसका लाभ मिल सके। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक बार आरक्षण का लाभ उठाकर समाज में एक स्थिति प्राप्त कर ली है, तो उस परिवार की दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय --------------- हिन्दुस्थान समाचा...