कानून

दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के विरुद्ध कथित रूप से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को सुनने के लिये 6 नवंबर को कार्यवाही करने का आदेश दिया। इस सुनवाई की जिम्मेदारी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी को सौंपी गयी है, जो मामले को नई दलीलों के साथ फिर से देखेंगे। इस फैसले से पहले, 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले को मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा था, यह निर्देश देते हुए कि आदेश का पुनर्विचार किया जाए और तर्कसंगत आदेश जारी किया जाए। जज विशाल गोगने ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश “तर्कसंगत नहीं” है। इस आदेश को वकील विकास त्रिपाठी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। पहले, 11 सितंबर को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका को खारिज कर दिया था। याचि...

रांची, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को जेलों में रिक्त पदों की नियुक्ति के संदर्भ में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गृह सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई को रोका और 7 दिसंबर तक मौजूदा आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के भीतर जेलों में खाली पदों को भरने का आदेश पालन किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया। सरकार ने बताया कि गृह विभाग ने असिस्टेंट जेलर और जेल वार्डर के पदों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) का कार्यक्रम तय कर दिया है। विभिन्न ज़ोन में अलग-अलग तिथियों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया शीघ्र समाप्त कर ली जाएगी। हालांकि, अदालत ने इस जवाब पर असंतोष जताया। दूसरी ओर, ...

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय की वह पीठ, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं, ने श्री सरयू नगर विकास समिति द्वारा दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस याचिका में अयोध्या में प्रस्तावित एक विस्तृत आवासीय योजना के तहत भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी, और अदालत ने इस मुद्दे को अभी के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के सभी लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित करे। कोर्ट ने इस प्राधिकरण से कहा था कि वह अपने पूर्वनिर्णय में स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप इन पहलुओं को निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए...

रांची, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड के चतरा जिले के टंडवा में स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजनाओं से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में सजा काट रहे सुभान मियां को झारखंड हाई कोर्ट ने राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने अंतरिम आवेदन (आईए) पर सुनवाई के बाद जमानत का आदेश दिया। सुभान मियां ने साढ़े छह साल से अधिक समय जेल में बिताने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सुभान मियां को जमानत देने का आदेश जारी किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 18 अगस्त को रांची स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने इस टेरर फंडिंग मामले में 12 दोषियों को आठ से दस साल की सजा सुनाई थी, साथ ही उन्हें 40,000 से 90,000 रुपये तक का जु...

कोलकाता, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उद्योगपति गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ते हुए एक विवादास्पद वीडियो के निर्माण का आरोप लगाकर, अडानी समूह ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वार पर दस्तक दी। न्यायालय ने आर्यक दत्त न्यायाधीश के समक्ष मामला पंजीकृत करने की अनुमति दी और उसी दिन सुनवाई का आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस वीडियो को अभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, हालांकि लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। हाल ही में एक यूट्यूबर ने अडानी समूह के प्रमुख को लेकर एक क्लिप तैयार किया था, जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इस संबंध के माध्यम से अडानी समूह ने व्यावसायिक सफलता हासिल की है। क्लिप में गुजरात के मुंद्रा (मुंद्रा) में भूमि आवंटन और कोयला नीलामी के मामलों में अडानी को विशे...