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नए श्रम कानूनों से कर्मचारियों को मिलेंगे बड़े लाभ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने की सराहना

नए श्रम कानूनों से कर्मचारियों को मिलेंगे बड़े लाभ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने की सराहना

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नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labor Organization.) के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हुंगबो (Director General Gilbert F. Houngbo) ने कहा है कि नई श्रम संहिता लागू (New labor code implemented) होने से सरकारी रोजगार प्रदाताओं और श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा संवाद मजबूत होगा। एक पोस्ट में उन्होंने कहा, भारत की नई श्रम संहिताओं में सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी शामिल हैं, दिलचस्पी से इस कदम को देख रहा हूं। इस बीच, श्रम संहिता पर प्रतिक्रिया देते हुए, पॉलिसीबाजार फॉर बिजनेस के डायरेक्टर, सज्जा प्रवीण चौधरी ने कहा कि 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए सालाना स्वास्थ्य जांच जरूरी करना, श्रमिकों को लेकर कंपनियों के नजरिये में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं को लागू करना एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि दीर्घ काल में इन कानूनों से रोजगार और सेवा प...
दुबई एयर शो में तेजस क्रैश की घटना का विश्लेषण शुरू… विदेशी मीडिया ने बताया सामान्य जोखिम

दुबई एयर शो में तेजस क्रैश की घटना का विश्लेषण शुरू… विदेशी मीडिया ने बताया सामान्य जोखिम

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दुबई। दुबई एयर शो (Dubai Air Show) में भारत (India) के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश (Tejas Fighter Jet Crash) होने पर अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस मार्केट (International Aerospace Market.) में संभावित असर और रक्षा सौदों, प्रतियोगी देशों और हल्के लड़ाकू विमान बाजार की प्रतिस्पर्धा को लेकर विश्लेषण शुरू हो गया है। खाड़ी मीडिया विशेषकर द नेशनल यूएई, अल अरबिया सऊदी, गल्फ न्यूज दुबई ने रिपोर्टिंग का केंद्र सुरक्षा और नियंत्रण पर रखा। द नेशनल ने लिखा कि भारतीय तेजस विमान में आग लगने के बावजूद क्रैश साइट पर कोई हताहत नहीं हुआ, जिससे एयर शो की सुरक्षा तैयारी की सराहना होती है। अल अरेबिया ने इसे अंतरराष्ट्रीय एयर शो में सामान्य जोखिम करार देते हुए कहा कि उच्च-प्रदर्शन जेट्स की टेस्ट फ्लाइट्स में इस प्रकार के हादसे असाधारण नहीं हैं। गल्फ न्यूज ने विशेष तौर पर क्रैश के बावजूद दर्शकों का डर नियंत्रि...
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में पकड़े गए आतंकियों के विचारों में था मतभेद, जांच में खुला राज

दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में पकड़े गए आतंकियों के विचारों में था मतभेद, जांच में खुला राज

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नई दिल्ली। लाल किला कार बम विस्फोट मामले (Red Fort Car Bomb Blast Case) की जांच में खुलासा हुआ है कि जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed- JeM) आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों के बीच विचारधारा, वित्त और हमले के तरीके को लेकर गंभीर मतभेद थे। आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी (Dr. Umar Un Nabi) इस गुट के अन्य सदस्यों से अलग राय रखता था, जिसके चलते उसने अक्टूबर की शुरुआत में अपने साथी अदील राथर की शादी में भी शिरकत नहीं की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल गनई, अदील राथर और मुफ्ती इरफान वागे अक्सर उमर के विचारों से सहमत नहीं होते थे। उमर नबी का झुकाव ISIS की विचारधारा की ओर था, जिसका लक्ष्य खिलाफत स्थापित करना और करीबी दुश्मन को निशाना बनाना होता है। उमर ने कथित तौर पर कश्मीर में खुद को बुरहान वानी और जाकिर मूसा की आतंकवादी विरासत का उत्तराधिकारी माना। बाकी गुट अल-कायदा की विचारधारा क...
दिल्ली ब्लास्ट केस: कई शहरों में थी धमाके की साजिश, 5 डॉक्टरों ने 26 लाख जुटाकर खरीदी विस्फोटक सामग्री

दिल्ली ब्लास्ट केस: कई शहरों में थी धमाके की साजिश, 5 डॉक्टरों ने 26 लाख जुटाकर खरीदी विस्फोटक सामग्री

राष्ट्रीय
नई दिल्ली। लाल किला कार बम विस्फोट (Red Fort Car Bomb Blast) यानी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस (White Collar Terror Module Case) के मुख्य आरोपी मुजम्मिल गनी ने NIA की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि 5 डॉक्टरों (Doctors) ने मिलकर 26 लाख रुपये की फंडिंग जुटाई थी, ताकि देश के कई शहरों में एक साथ बड़े आतंकी हमले किए जा सकें। इस नेटवर्क ने करीब दो साल विस्फोटक सामग्री और रिमोट ट्रिगर डिवाइस (Explosive materials and remote trigger devices) जुटाने में लगाए। अधिकारियों के मुताबिक, गनी ने कबूल किया कि उसने खुद 5 लाख रुपये दिए थे। आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपये और उनके भाई मुजफ्फर अहमद राथर ने 6 लाख रुपये दिए। शाहीन शाहिद ने 5 लाख रुपये और डॉ. उमर उन-नबी मोहम्मद ने 2 लाख रुपये का योगदान दिया। पूरी रकम उमर को सौंपी गई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी उसी के प...
राजनीतिक गर्मी से भरपूर होगा संसद का शीतकालीन सत्र! केन्द्र ने 10 बिल किए सूचीबद्ध

राजनीतिक गर्मी से भरपूर होगा संसद का शीतकालीन सत्र! केन्द्र ने 10 बिल किए सूचीबद्ध

पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र (Parliament Winter Session) में सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सरकार ने इसके लिए कुल 10 विधेयकों को सूचीबद्ध (10 Bills listed.) किया है, जिनमें निजी कंपनियों के लिए असैन्य परमाणु क्षेत्र को खोलने के प्रावधान वाला एक विधेयक भी शामिल है। परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 भारत में परमाणु ऊर्जा के उपयोग और विनियमन को नियंत्रित करने के उद्देश्य लाया जा रहा है। इस सत्र के लिए उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार के एजेंडे में है। कुल 15 कार्य दिवस वाला यह सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होगा। संसद का शीतकालीन सत्र राजनीतिक गर्मी से भरपूर होगा, जिसमें विपक्ष बिहार के चुनाव नतीजों को लेकर एसआईआर को मुद्दा बनाएगा और चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा को लेकर सरकार पर दबाब बनाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि च...
PM मोदी ने G20 में ड्रग-टेरर नेक्सस से मुकाबला और ग्लोबल हेल्थ टीम बनाने समेत दिए 3 बड़े प्रस्ताव

PM मोदी ने G20 में ड्रग-टेरर नेक्सस से मुकाबला और ग्लोबल हेल्थ टीम बनाने समेत दिए 3 बड़े प्रस्ताव

राष्ट्रीय
जोहनसबर्ग। जी20 सम्मेलन (G20 Summit) में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका (South Africa.) के जोहनसबर्ग (Johannesburg) पहुंचे पीएम मोदी (PM Modi) ने तीन बड़े प्रस्ताव रखे। यहां पर पीएम ने वैश्विक स्तर पर विकास के मानकों पर गहराई से पुनर्विचार करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने ड्रग-टेरर नेक्सस (Drug-terror nexus) का मुकाबला करने के लिए जी20 की एक नई टीम और ग्लोबल हेल्थकेयर के लिए भी एक रेस्पॉन्स टीम बनाने का प्रस्ताव दिया। भारत के दर्शन को संपूर्ण मानवता के कल्याण का रास्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को इंसान, समाज और प्रकृति तीनों को एक इकाई मानकर चलना होगा। पारंपरिक ज्ञान को संभालने की तैयारीजी20 नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने परंपरागत वैश्विक ज्ञान का एक भंडार बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई समुदाय के लोग आज भी प्राकृतिक जीवन जीते है...
टाटा ने भूटान की कंपनी से की बड़ी डील…, 1572 करोड़ रुपये में खरीदी 40% हिस्सेदारी

टाटा ने भूटान की कंपनी से की बड़ी डील…, 1572 करोड़ रुपये में खरीदी 40% हिस्सेदारी

राष्ट्रीय
नई दिल्ली। गौतम अडानी समूह (Gautam Adani Group) की कंपनी- अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) ने क्लीन एनर्जी उत्पादन और वितरण (Clean Energy Production and Distribution) के लिए दो कंपनियां बनाई है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी कंपनी अडानी सौर ऊर्जा लिमिटेड (एएसयूकेएएल) ने गुजरात में दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां अडानी हाइड्रो एनर्जी थर्टीन (एएचई13) और अडानी हाइड्रो एनर्जी सिक्सटीन (एएचई16) स्थापित की हैं। कंपनी ने कहा कि एएचई13एल और एएचई16एल का मुख्य उद्देश्य विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या अन्य रिन्यूएबल सोर्सेज से किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, विकास, रूपांतरण, वितरण, बिक्री और आपूर्ति करना है। अडानी ग्रीन के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को यह बिकवाली मोड में था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर...
गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी ग्रीन एनर्जी ने बनाई दो और कंपनियां…

गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी ग्रीन एनर्जी ने बनाई दो और कंपनियां…

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नई दिल्ली। गौतम अडानी समूह (Gautam Adani Group) की कंपनी- अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) ने क्लीन एनर्जी उत्पादन और वितरण (Clean Energy Production and Distribution) के लिए दो कंपनियां बनाई है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी कंपनी अडानी सौर ऊर्जा लिमिटेड (एएसयूकेएएल) ने गुजरात में दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां अडानी हाइड्रो एनर्जी थर्टीन (एएचई13) और अडानी हाइड्रो एनर्जी सिक्सटीन (एएचई16) स्थापित की हैं। कंपनी ने कहा कि एएचई13एल और एएचई16एल का मुख्य उद्देश्य विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या अन्य रिन्यूएबल सोर्सेज से किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, विकास, रूपांतरण, वितरण, बिक्री और आपूर्ति करना है। अडानी ग्रीन के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को यह बिकवाली मोड में था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर...
भारत की दो और कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध… इस बार कारण अलग

भारत की दो और कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध… इस बार कारण अलग

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वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (American President Donald Trump) के नेतृत्व वाले प्रशासन ने गुरुवार को भारत (India) की दो प्रमुख कंपनियों (Two Major Companies) पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। लेकिन इस बार प्रतिबंधों की वजह रूस (Russia) नहीं है। इसके बजाय, प्रतिबंध का कारण इन कंपनियों का ईरानी तेल के साथ कथित संबंध है। इससे पहले अमेरिका ने रूस से तेल आयात (Oil imports from Russia.) को लेकर कई भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के व्यापक ‘शैडो ऑयल नेटवर्क’ को ध्वस्त करने के उद्देश्य से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का नया दौर शुरू किया है। इन प्रतिबंधों के तहत कई देशों में फैले 17 संस्थानों, व्यक्तियों और जहाजों को नामित किया गया है, जिनमें भारत स्थित एक शिपिंग कंपनी और एक पेट्रोलियम उत्पाद ट्रेडर भी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इन कार्रवाईयों क...
मोदी सरकार का श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला…देश में नए श्रम कानून लागू… जानें इनकी खासियत

मोदी सरकार का श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला…देश में नए श्रम कानून लागू… जानें इनकी खासियत

राष्ट्रीय
नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi government) ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है, श्रम से जुड़े 29 कानूनों को खत्म कर दिया है, उसके बदले 21 नवंबर से देश में 4 चार नए श्रम कानून (Labour Codes) लागू हो गए हैं. सरकार का कहना है कि 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। दरअसल, यह बदलाव देश की रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था को नई परिभाषा देने वाला साबित हो सकता है. इससे 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा, यानी देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स को पहली बार सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. आइए जानते हैं, देश में लागू 4 नए लेबर कोड के बारे में... क्या कुछ बदलने वाला है। 1. पुराने 29 श्रम कानून खत्मफिलहाल देश में जो श्रम कानून लागू हैं, वो बहुत पुराने यानी करीब 1930-1950 के बीच का है. पुराने श्रम कानून इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं थे, गिग-वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्...