राष्ट्रीय

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने जून 2026 की टेलीकॉम सब्सक्राइबर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या बढ़कर 1,348.08 मिलियन (134.81 करोड़) हो गई है, जबकि मई 2026 में यह संख्या 1,343.10 मिलियन थी। इस प्रकार एक माह में कुल ग्राहकों की संख्या में लगभग 0.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, वृद्धि का प्रमुख कारण वायरलेस सेवाओं में लगातार बढ़ता ग्राहक आधार है। जून के अंत तक देश में कुल वायरलेस ग्राहकों की संख्या 1,300.25 मिलियन (130.02 करोड़) पहुंच गई, जबकि ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 1,087.50 मिलियन हो गई। ट्राई ने बताया कि 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) और मशीन-टू-मशीन (एम2एम) कनेक्टिविटी जैसे नए सेगमेंट में भी लगातार विस्तार हो रहा है। एफडब्ल्यूए के माध्यम से घरों तक वायरलेस ब्रॉडबैं...

नई दिल्ली। आपकी सैलरी (Salary), फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit-FD), प्रॉपर्टी बेचने या किसी अन्य ट्रांजेक्शन (Transaction) पर टीडीएस (TDS) कट चुका है। लेकिन आपने 31 जुलाई 2026 तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return- ITR) दाखिल नहीं किया है। तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें। सिर्फ टैक्स कट जाने या टैक्स जमा कर देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको लेट फीस, ब्याज, टैक्स नोटिस और कई दूसरे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। क्यों फाइल करें आईटीआर?टैक्स का पेमेंट करना और आईटीआर दाखिल करना दो अलग-अलग कानूनी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपकी इनकम आईटीआर फाइल करने की लिमिट में आती है, तो टीडीएस कटने या पूरा टैक्स जमा होने के बावजूद रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में आपकी इनकम और टीडीएस का मिलान नहीं हो पाता, जिससे विभाग क...

नई दिल्ली। E20 पर जारी बहस के बीच केंद्र ने इस मुद्दे पर संसद (Parliament) में बड़ी जानकारी दी है। सरकार ने बुधवार को कहा कि एक अप्रैल, 2005 से पेश की गई और वर्ष 2016 से पहले बनी बीएस-थ्री (BS-III) गाड़ियों को ई-20 ईंधन से चलाने पर उसके कुछ रबर पुर्जे बदलने की जरूरत पड़ सकती है। राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ई-20 ईंधन (E-20 fuel) के इस्तेमाल से गाड़ियों के 'माइलेज' पर पड़ने वाले असर को लेकर जताई गई चिंता के बारे में ऑटोमोबाइल कंपनियों और गाड़ियों व इंजन की जांच करने वाली एजेंसियों ने साफ किया है कि गाड़ी का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार के अलावा कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। सरकार ने बताया- स्टडी की गई थीगडकरी ने कहा कि दो-पहिया और चार-पहिया गाड़ियों पर ई-20 के अस...

पटना। पेपर लीक (Paper leak) और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए बिहार (Bihar) में पहली बार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट (Special Fast-Track Court) बनाए गए हैं. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के निर्देश पर राज्य सरकार ने पटना, लखीसराय और पूर्णिया में तीन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है. इन अदालतों में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी। इन विशेष अदालतों में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई होगी. सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे मामलों का निपटारा तीन महीने के भीतर किया जाए, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके और परीक्षाओं की पारदर्शिता बनी रहे। Gen-Z और CJP प्रोटेस्ट के बीच PM Modi का नया रिकॉर्ड!फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अलग रोस्टर तैयार किया गया है. इन अदालतों में मामलों की प्राथमिकता के आधार ...