भोपाल, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री Narayan Singh Kushwah ने कहा कि प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और किसानों का sashaktikaran राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता और बढ़ती उत्पादन लागत को देखते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाना समय की आवश्यकता बन गई है।
मंत्री कुशवाह ने शनिवार को राजधानी भोपाल स्थित प्रमुख उद्यान (गुलाब गार्डन) में राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि उद्यानिकी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई एवं सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है।
मंत्री कुशवाह ने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के साथ जल और उर्वरक के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सूक्ष्म सिंचाई एवं सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। किसान इस तकनीक को अपनाकर उच्च गुणवत्ता की खेती कर सकते हैं।
उद्यानिकी सचिव John Kingsley ने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संतुलित मात्रा में पानी और उर्वरक उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे न केवल जल और उर्वरकों की बचत होती है, बल्कि श्रम लागत में कमी, खरपतवार नियंत्रण और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार भी संभव होता है। परिणामस्वरूप फसल की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।
कार्यशाला में जानकारी दी गई कि प्रदेश में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रति हितग्राही एक यूनिट का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक के पास न्यूनतम 0.250 हेक्टेयर रकबा उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत होना अनिवार्य है।
परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की MIDH योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति हितग्राही निर्धारित इकाई लागत 4 लाख रुपये है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान हितग्राही कृषक को मिलेगा, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
उद्यानिकी आयुक्त Arvind Dubey ने बताया कि सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली को प्रदेश में 715 कृषकों के खेतों में स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 597 कृषकों के विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। शेष पात्र कृषकों को भी योजना से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि योजना के सफल क्रियान्वयन में निचले स्तर पर कार्यरत अमला महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वही सीधे किसानों से संपर्क करता है। योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारियों, निर्माता कंपनियों और कृषकों के बीच समन्वय आवश्यक है। समस्त जिला अधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में परियोजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें और इच्छुक एवं पात्र कृषकों को हर संभव सहयोग प्रदान करें। साथ ही, किसानों के आवेदन समय पर विभागीय पोर्टल पर दर्ज कराए जाएं।
अपर संचालक Kirar ने मैदानी अधिकारियों से कहा कि किसानों को परियोजना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें त्वरित तकनीकी सहायता प्रदान की जाए, ताकि संयंत्र की स्थापना में अनावश्यक विलंब न हो।
कार्यक्रम के समापन पर विश्वास व्यक्त किया गया कि राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई और सेंसर आधारित तकनीकों को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे अधिक से अधिक किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों से जुड़कर लाभान्वित होंगे।