लेख

-कैलाश चन्द्र इतिहास बीते समय की घटनाओं का संग्रह नहीं होता, वह वर्तमान को समझने और भविष्य की दिशा तय करने का सबसे विश्वसनीय साधन होता है। जब हम भारत के आर्थिक इतिहास को देखते हैं, विशेषकर 1950 से 1991 तक के दौर को, जिसे आमतौर पर “लाइसेंस-परमिट राज” कहा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक आर्थिक नीति से अधिक एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने देश के आम नागरिक के जीवन, उद्योगों की गति और विकास की दिशा, तीनों को गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने गरीबी, संसाधनों की कमी, औद्योगिक पिछड़ापन और असमानता जैसी गंभीर चुनौतियाँ थीं। ऐसे समय में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य सीमित संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना था। उस समय सोवियत संघ का नियोजित आर्थिक मॉडल प्रभावी माना जा रहा था, इसलिए भारत ने भी उत्पादन, वितरण औ...

डॉ. निवेदिता शर्मा संयुक्त राष्ट्र ने बाल मृत्यु दर में गिरावट को लेकर भारत की जमकर सराहना की है। दरअसल, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ने भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर उजागर किया है। यूएनआईजीएमई की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाकर दुनिया को एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र मोदी ने भी इसे देश की सामूहिक सफलता बताया और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सतत प्रयासों की सराहना की है। आंकड़ों में झलकती ऐतिहासिक सफलता रिपोर्ट के अनुसार, 1990 में जहां नवजात शिशु मृत्यु दर 57 प्रति हजार जीवित जन्म थी, वह 2024 में घटकर 17 रह गई है, जो लगभग 70 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है। इसी प्रकार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 127 से घटकर 27 प्र...