Uttarakhand: धर्म स्वतंत्रता संशोधन बिल को नहीं मिली मंजूरी, राज्यपाल ने सरकार को लौटाया
देहरादून। जबरन धर्मांतरण (Forced conversion) पर सजा का प्रावधान बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 (Uttarakhand Freedom of Religion (Amendment) Bill 2025) को लोकभवन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) (Governor Lieutenant General Gurmeet Singh) ने इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ सरकार को लौटा दिया है।
सूत्रों के अनुसार लोकभवन ने विधेयक के ड्राफ्ट में तकनीकी गलतियों के कारण यह कदम उठाया है। विधायी विभाग को मंगलवार को ही विधेयक प्राप्त हुआ। धामी सरकार के इस महत्वाकांक्षी विधेयक को लागू करने के लिए अब केवल दो ही रास्ते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब या तो सरकार अध्यादेश लाकर इसे लागू करे या अगले विधानसभा सत्र में इसे दोबारा पारित कराना पड़ेगा।
राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेय...









