राष्ट्रीय

पटना। बिहार (Bihar) की 10 लाख महिलाओं (10 lakh Women) के खाते में शुक्रवार को 10-10 हजार रुपये (10-10 thousand rupees) की राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Chief Minister Mahila Rojgar Yojana) के तहत जीविका दीदियों के बैंक खाते में यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। चयनित महिलाओं में 9.50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में जबकि 50 हजार शहरी क्षेत्र की महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बिहार सरकार 14 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि दे देगी। अब तक 1.40 करोड़ महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है। बता दें कि नीतीश सरकार यह योजना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाई थी। इसके तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की मदद की जा रही है। 6 महीने बाद समीक्षा कर इस पैसे रोजगा...

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) में प्रतिबंधित संगठन (Banned Organization) जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami,) के खिलाफ कार्रवाई के तहत पुलिस (Police) ने कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये छापेमारी श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, बडगाम और कुपवाड़ा जिलों में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकी तंत्र और उसका समर्थन करने वालों को खत्म करने के प्रयासों के तहत जेईआई सदस्यों और उनके सहयोगियों से जुड़े आवासीय परिसरों व अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई यह खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई कि जेईआई के कुछ सदस्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार संगठन और उससे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े लोगों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और साहित्य ज़ब्त किए गए।उन्होंने कहा कि बरामद हुई...

कानपुर। वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के 26 सहकारी बैंक (26 Cooperative Banks) आयकर विभाग (Income Tax Department) के रडार पर हैं। बार-बार नोटिस के बावजूद कई बैंक करदाताओं (taxpayers) की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) रिपोर्ट (Statement of Financial Transaction (SFT) Report) दबा रहे हैं। भारी-भरकम लेनदेन वाले खातों को ‘सामान्य’ बताकर नियमों से बचाया जा रहा है। विभाग ने इसे गंभीर गड़बड़ी मानते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कई सहकारी बैंकों में बिना पैन कार्ड के खाते संचालित किए जा रहे हैं, जबकि स्पष्ट नियम है कि बड़ी रकम के लेनदेन पर पैन अनिवार्य हैं। इसके बावजूद बैंक न सिर्फ लेनदेन जारी रख रहे हैं बल्कि करोड़ों का टर्नओवर करने वाली कुछ फर्मों को गलत तरीके से फार्म-60 का लाभ देकर टैक्स देनदारी से बचाने का खेल भी चल रहा है। कानपुर, आगरा समेत कई शहरों म...

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने देश के ऋण ढांचे (Country's Credit Structure) को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर (Credit Score) अपडेट से जुड़े मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अभी तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रेडिट ब्यूरो को ग्राहकों के क्रेडिट डेटा की रिपोर्टिंग हर पखवाड़े या महीने में एक बार की जाती है, लेकिन नए प्रस्ताव के लागू होने पर यह संशोधन हर सप्ताह होगा। इस कदम का मकसद क्रेडिट जानकारी को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है। नए मसौदे के तहत बैंक और अन्य ऋणदाता संस्थान क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे सिबिल, एक्सपीरियन, क्रिफ हाई मार्क, इक्विफैक्स को हर सप्ताह डेटा उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए रिपोर्टिंग डेट्स तय होंगी। हर महीने की 7, 14, 21, 28 तारीख और माह के आखिरी दिन का डेटा क्रेडिट ब्यूरो को भेजना अनिवार्य होगा। ...

भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा ने बुधवार शाम को पुलिस मुख्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के एडीजी, आईजी, भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नर, रेंज डीआईजी एवं समस्त पुलिस अधीक्षक व उपायुक्त के साथ प्रदेश में कानून-व्‍यवस्‍था की स्थिति की समीक्षा की। उन्‍होंने कहा कि पुलिस अमला प्रोफेशनल तरीका (व्यवसायिक दृष्टिकोण) अपनाकर अपने काम-काज को अंजाम दे। इससे बेहतर ढंग से कानून का पालन होगा। साथ ही पुलिस के प्रति समाज में सम्मान एवं विश्वास भी बढ़ेगा। डीजीपी मकवाणा ने कहा कि वरिष्‍ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों का प्रभावी मार्गदर्शन करें, उन पर नियंत्रण बनाए रखें और स्वयं भी आदर्श आचरण प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देश दिए कि महत्वपूर्ण मामलों पर जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को तथ्यात्मक और स्पष्ट जानकारी दी जाए। गलत सूचनाओं का खंडन किया जावे। साथ ही अच्...

-उपयंत्री एवं सुपरविजन कंसल्टेंट के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देशभोपाल। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बुधवार शाम को खरगोन जिले में निर्माणाधीन खरगोन बायपास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 का स्थल पर पहुँचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मुख्य अभियंता बी.पी. बोरासी, इंदौर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता सी.एस. खरत, मुख्य अभियंता (भवन) सुरेंद्र राव गौरखेड़े तथा अधीक्षण यंत्री मयंक शुक्ला मौजूद रहे। माप परीक्षण के दौरान बायपास पर 4 स्थानों पर डीबीएम (DBM) की मोटाई मानक के अनुरूप पाई गई, किंतु कॉम्पेक्शन असंतोषजनक पाया गया। साथ ही शोल्डर पर प्रयुक्त पत्थर निर्धारित सीमा(50 मिमी से कम) से अधिक आकार का मिला, जो गुणवत्ताहीन कार्य की पुष्टि करता है। निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न निर्माण सामग्रियों के सैंपल लिए गए। सैंपल लेते समय यह भी सामने आया कि निर्धारित मापदंडों ...