Author: News Updater

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानून के एक छात्र के खिलाफ फेसबुक पोस्ट (Facebook post) को लेकर दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पोस्ट में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद (Babri Masjid.) भी एक दिन फिर से बनाई जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तुर्की में सोफिया मस्जिद को फिर से बनाया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ ने कहा कि उन्होंने संबंधित फेसबुक पोस्ट को देखा है और उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अदालत ने कहा कि अभियुक्त द्वारा उठाए गए सभी बचाव के बिंदु ट्रायल कोर्ट (Trial Court) में अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किए जा सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। मामला क्या हैयह मामला 2020 में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि या...

मुम्बई। टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) से मेहली मिस्त्री (Mehli Mistry) को बाहर का कर दिया गया है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। उनके खिलाफ टाटा ट्रस्ट (Tata Trust) के चेयरमैन नोएल टाटा (Chairman Noel Tata), वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन (Vice Chairman Venu Srinivasan) और ट्रस्टी विजय सिंह (Trustee Vijay Singh) ने वोट किया है। मंगलवार 28 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। जिसके बाद ट्रस्ट्स के सदस्यों ने उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें, मेहली मिस्त्री को रतन टाटा का काफी करीबी माना जाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार मेहली मिस्त्री ने अपने कार्यकाल को आगे ना बढ़ाने के फैसले की जानकारी करीबियों को दी। बता दें, इससे पहले टाटा ट्र्स्ट्स के सीईओ ने मेहमी मिस्त्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव सदस्यों के सामने रखा था। क्या कोर्ट जाएंगे मेहली मिस्त्रीकल मंगलव...

नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Government) ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के वेतनमान (Pay Scales) और विभिन्न भत्तों में संशोधन के उद्देश्य से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर दिया। साथ ही आयोग के दायरे और शर्तों को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्षता करेंगी। आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे। 18 महीनों में सौंपनी होगी ...

नई दिल्ली। एप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (Employees Provident Fund Organisation) की अगली बैठक में ईपीएफ (EPF) और ईपीएस (EPS) में शामिल होने के लिए न्यूनतम 15000 रुपये की लिमिट को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इन योजनाओं में आने के लिए अनिवार्य वेतन सीमा (Mandatory salary limit) को बढ़ाकर 25000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। अगर यह फैसला होता है तो एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता है। बता दें, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अगली मीटिंग दिसंबर या जनवरी में होगी। इसी मीटिंग में इस पर फैसला होगा। क्या है मौजूदा नियमऐसे कर्मचारी जिनका मूल वेतन मौजूदा समय में 15000 रुपये है वही ईपीएस और ईपीएफ के दायरे में आते हैं। जबकि उससे ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के पास इससे बाहर निकलने का विकल्प रहता है। 2014 के बाद यह पहली बार होगा जब वेतन सीमा प्...

काकीनाडा/भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) से उठा चक्रवात ‘मोंथा’ (Cyclone 'Montha') मंगलवार रात आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के पूर्वी तट से टकराया, जिसने प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही मचा दी। यह चक्रवात माचिलिपटनम और कालिंगपट्टनम (Machilipatnam and Kalingapatnam) के बीच, काकीनाडा (Kakinada) के पास शाम करीब 7:30 बजे तट से टकराया। करीब चार घंटे तक चली तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश (Strong Winds and Torrential Rain) ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक दर्ज की गई, जबकि समुद्र में 10 फीट ऊंची लहरें उठीं। तेज हवाओं ने पेड़ों और बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका, कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई। सड़कें जलमग्न हो गईं और राहत दलों को भारी बारिश के बीच सड़कें साफ करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में एक महिला की मौत, हजारों लो...