नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) 1 अक्टूबर से प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना (Direct Tax Dispute Resolution Scheme) ‘विवाद से विश्वास 2.0’ (‘Controversy to Trust 2.0’) की शुरुआत करेगी। इसकी घोषणा जुलाई में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 में लंबित कुछ आयकर विवादों के समाधान के लिए की गई थी।
वित्त मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा, ‘‘केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर, 2024 तय करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास को जारी रखेगी।
उल्लेखनीय है क करीब 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष करों के तहत लंबित मामलों के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना का पहला चरण 2020 में लेकर आई थी। इस योजना से करीब एक लाख करदाताओं ने लाभ उठाया और सरकार को करीब 75 हजार करोड़ रुपये का टैक्स हासिल हुआ था।