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- डॉ. प्रभात ओझा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर काम का अपना ढंग है। लोकसभा में ‘128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023' पेश किया जा चुका है। मोदी ने इसे ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ नाम दिया है। इस विधेयक के पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह कानून लोकसभा और देशभर की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित कराएगा। खास बात यह है कि कुछ क्षेत्रीय दलों के ना- नुकुर के मुकाबले इस विधेयक को सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों का ही समर्थन हासिल है। स्पष्ट है कि विधेयक के कानून बनने में कोई अड़चन नहीं है। मुद्दा यह है मोदी सरकार ने यह राजनीतिक कदम लोकसभा, 2024 के चुनाव के ठीक पहले क्यों उठाया ? कांग्रेस भी सरकार का इतनी सहजता से समर्थन क्यों कर रही है? क्या इस बिल के कानून बनने के बाद 2024 के चुनाव से ही 33 फीसद महिला सांसद चुनी जायेंगी? इन सवालों के जवाब ...