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एफसीआई ने रबी विपणन सीजन 2024-25 में 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा

एफसीआई ने रबी विपणन सीजन 2024-25 में 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) (Food Corporation of India (FCI) ने चालू रबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2024-25 के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं (266 lakh metric tons (LMT) wheat) की खरीदारी (Purchase) की है। इस दौरान 22 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) (Minimum Support Price - MSP) के तहत उनके बैंक खाते में 61 लाख करोड़ रुपये (Rs 61 lakh crore) जमा किए गए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि भारतीय खाद्य निगम ने चालू रबी विपणन सत्र 2024-25 के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सफलतापूर्वक खरीदारी की है, जो पिछले रबी विपणन सत्र के 262 एएएमटी के आंकड़े से ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान गेहूं की खरीद से 22 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जबकि न्यूनतम समर्थन ...
सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय की

सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय की

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। सरकार ने गेहूं की कीमतों में स्थिरता लाने और जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की है। मंत्रालय के मुताबिक यह आदेश 24 जून से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगा। मंत्रालय के मुताबिक थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं के स्टॉक की अधिकतम सीमा 3 हजार टन होगी, जबकि यह प्रोसेसर के लिए यह प्रसंस्करण क्षमता का 70 फीसदी होगी। इसके साथ ही बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 10 टन प्रत...
देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार, कीमत पर है सरकार की नजर

देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार, कीमत पर है सरकार की नजर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि देश के पास घरेलू जरूरतों (Domestic needs) को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार (Adequate stock wheat.) मौजूद है। इसलिए अभी अनाज के आयात शुल्क (Grain import duty) में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा रबी विपणन सत्र वर्ष 2024 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 11.2 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की जानकारी दी है। सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 11 जून तक करीब 2.66 करोड़ टन गेहूं की खरीदारी की है। मंत्रालय के मुताबिक सा...
केंद्र ने 262.48 लाख टन गेहूं खरीदा, पिछले साल से ज्यादा हुई खरीदारी

केंद्र ने 262.48 लाख टन गेहूं खरीदा, पिछले साल से ज्यादा हुई खरीदारी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के बीच अच्छी खबर है। गेहूं की खरीदारी (purchased wheat) पिछले साल से आगे निकल गई है। केंद्र सरकार (Central government) ने गेहूं खरीद (purchased wheat) विपणन वर्ष 2024-25 में 262.48 लाख टन गेहूं खरीदा है। इससे पिछले विपणन वर्ष में कुल खरीद 262.02 लाख टन रही थी। मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में गेहूं की अच्छी खरीद से कुल खरीदारी को बढ़ावा मिला है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि केंद्रीय भंडारण के लिए 262.48 लाख टन रबी मौसम का अनाज गेहूं खरीदा जा चुका है। इससे 59,715 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ 22.31 लाख किसानों को लाभ हुआ है। गेहूं खरीद विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब में 124.26 लाख टन, हरियाणा में 71.49 लाख टन, मध्य प्रदेश में 47.78 लाख टन, रा...
गेहूं, चावल व चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव नहीं : पीयूष गोयल

गेहूं, चावल व चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव नहीं : पीयूष गोयल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने शनिवार को कहा कि सरकार के पास गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात (Export of wheat, rice and sugar) पर लगे प्रतिबंध को हटाने का कोई भी प्रस्ताव (No proposal to lift the ban) फिलहाल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत गेहूं और चीनी का आयात भी नहीं करेगा। पीयूष गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार के पास गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर लागू प्रतिबंध को हटाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत गेहूं और चीनी का आयात भी नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं, जुलाई 2023 से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रत...
सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट घटाई

सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट घटाई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गेहूं की बढ़ती कीमतों (rising prices of wheat) पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने गेहूं के व्यापारियों (traders), थोक विक्रेताओं (wholesalers) और बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट में कटौती (Stock limit cut) की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगा। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि सरकार ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा को 3000 मीट्रिक टन से संशोधित कर 2000 मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि कीमतों में हालिया वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्टॉक सीमा की समीक्षा के बाद इसे लागू कर दिया गया है। खाद्य सचिव ने ...
सरकार ने गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए लागू किया स्टॉक लिमिट

सरकार ने गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए लागू किया स्टॉक लिमिट

देश, मध्य प्रदेश
नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (government) ने गेहूं (wheat) की बढ़ती कीमतों (rising prices) पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा (Storage limit on wheat) (स्टॉक लिमिट) लागू कर दी है। सरकार ने 15 वर्ष में पहली बार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू किया है, जो मार्च, 2024 तक लागू रहेगा। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने सोमवार को यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि गेहूं की कीमतों में आई तेजी के कारण तत्काल प्रभाव से स्टॉक सीमा लागू की गई है। यह स्टॉक लिमिट व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। चोपड़ा ने कहा कि...
गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगी : पीयूष गोयल

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगी : पीयूष गोयल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध (wheat export ban) जारी रहेगा। गोयल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि भारत (India) को अपने घरेलू बाजार (domestic market) के लिए इस खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति (adequate supply of food) सुनिश्चित करने के साथ महंगाई पर नियंत्रण भी रखना है। वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। खरीद के पहले हफ्ते के आंकड़े 'बेहद' संतोषजनक हैं। मुझे भरोसा है कि बेमौसम बारिश के बावजूद फसल अच्छी होगी। गोयल ने आगे कहा कि हमें भारतीय बाजार के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। एक बार खरीद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि...
भारतीय खाद्य निगम ने ई-नीलामी के पहले दिन 8.88 लाख टन गेहूं बेचा

भारतीय खाद्य निगम ने ई-नीलामी के पहले दिन 8.88 लाख टन गेहूं बेचा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) (Food Corporation of India (FCI)) ने ई-नीलामी बिक्री योजना (E-Auction Sale Plan) के तहत घरेलू बाजार में 22 राज्यो को 8 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से ज्यादा गेहूं बेचा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि एफसीआई ने बुधवार को 22 राज्यों में ई-नीलामी के पहले दिन खुला बाजार बिक्री योजना के तहत घरेलू बाजा़र में 8.88 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की बिक्री की। मंत्रालय के मुताबिक एफसीआई केंद्रीय पूल स्टॉक से ई-नीलामी के लिए निर्धारित 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के स्टॉक में से 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री करेगा। गेहूं की पहली ई-नीलामी में 1100 से ज्यादा बोली लगाने वाले उपस्थिति थे। राजस्थान में गेहूं की ई-नीलामी के लिए बोली 2 फरवरी को आयोजित की गई है। एफसीआई ई-नील...