Verdict – LNSTAR News

Dec222023 by News EditorNo Comments

मप्रः व्यापमं घोटाले में पांच आरोपितों को 7-7 साल की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा साल 2013 में आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए गड़बड़ी के मामले में गुरुवार को भोपाल सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए सभी को सात-सात साल की सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने आरोपितों- जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर एवं केशव सिंह वडेरिया और इनके स्थान पर परीक्षा देने वाले अमित आलोक व सतीश मौर्य पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई के अधिवक्ता मनुजी उपाध्याय ने बताया कि व्यापमं ने मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 द्वितीय आयोजित की थी, जिसमें परीक्षार्थी जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर एवं केशव सिंह वडेरिया ने अपने स्थान पर अमित आलोक, सतीश मौर्य और अन्य को अपने स्थान पर परीक्षा दिलवाई थी। यानी ये सॉल्वर के रूप में परीक्...

Oct262023 by News EditorNo Comments

कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा, भारत ने बताया परेशान कर देने वाला फैसला

विदेश

नई दिल्ली । कतर की अदालत ने आज अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई है। विदेश मंत्रालय ने फैसले पर हैरान और परेशान कर देने वाला बताया है। साथ ही कहा है कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के साथ संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। इस मामले की कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कतर के दोहा की अदालत ने आठ भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। वे अब बंद हो चुकी दहरा ग्लोबल से जुड़े थे। अगस्त 2022 से कतर की जेल में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारी बंद हैं। इन पूर्व अधिकारियों पर ज...

Feb182023 by News EditorNo Comments

चुनाव आयोग का फैसला अनपेक्षित, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे : उद्धव ठाकरे

देश

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है, वह पूरी तरह से अनपेक्षित है। वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को अगर जनप्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर ही निर्णय देना था, तो इसके लिए इतनी देरी करने की क्या जरुरत थी। बहुत पहले ही इस तरह का फैसला चुनाव आयोग दे सकता था। चुनाव आयोग ने उनसे सदस्यों का प्रतिज्ञा पत्र मंगवाया, प्रतिनिधि सभा का प्रतिज्ञा पत्र मंगवाया, पार्टी की कार्यपद्धति भी मांगी। जब इसके हिसाब से निर्णय ही नहीं देना था, तो इसे मंगवाने की जरुरत क्या थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नाम पर पक्ष का आकलन किया है, यह गलत है। अगर ऐसा होगा तो कोई भी अमीर व्यक्ति विधायकों को खरीदकर मुख्यमंत्री और सांसदों को खरीदकर प्रधानमंत्र...

Nov42022 by News EditorNo Comments

एनजीटी का ऐतिहासिक ‘सामाजिक’ फैसला

अवर्गीकृत

- रोहित पारीक राजस्थान के बिश्नोई समाज का पेड़ों के प्रति पावन संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी सशक्त हो रहा है। अब समाज के लिए यह सिर्फ एक संकल्प नहीं रहा, बल्कि एक परम्परा बन चुका है जिसे नई पीढ़ी भी अपने जीवन का हिस्सा बना चुकी है। खेजड़ली में तो बिश्नोई समाज की आत्मा बसती है। यही कारण है कि समाज ने खेजड़ली के दफन पेड़ों को भी खोज निकाला और अपने समर्पण को साबित किया। इसके बाद समाज के इस संकल्प को देश के संविधान का ऐसा सम्मान मिला है जो भविष्य के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। हाल ही, एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जोधपुर जिले में एक प्राइवेट सोलर कंपनी एएमपी एनर्जी ग्रीन फोर प्राइवेट लिमिटेड पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की तुलना में 10 गुना पेड़ लगाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला सभी को सामान्य लग सकता है, लेकिन इस फैसले तक पहुंचने के लिए समाज की गहन तपस...