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शक्तिकांत दास ने फिनटेक कंपनियों से स्व-नियामक निकाय बनाने का आग्रह किया

शक्तिकांत दास ने फिनटेक कंपनियों से स्व-नियामक निकाय बनाने का आग्रह किया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India - RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Governor Shaktikanta Das) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों (Financial Technology (Fintech) Companies) से उद्योग की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जल्द स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) स्थापित करने का आग्रह किया। शक्तिकांत दास ने बुधवार को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2023 को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम न केवल भारत में, बल्कि कई अन्य देशों में फिनटेक क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के कगार पर हैं। दास ने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को देश के कानून के अनुरूप उद्योग की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, निजता और डेटा सुरक्षा मानदंडों को विकसित करने की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में 2011 में 35 फीसदी वयस्क आबादी का बैंक अकाउंट था, जो...
कैट ने सरकार से चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरे पर प्रतिबंध लगाने का किया आग्रह

कैट ने सरकार से चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरे पर प्रतिबंध लगाने का किया आग्रह

देश, बिज़नेस
- कारोबारी संगठन का अश्विनी वैष्णव से चीनी सीसीटीवी कैमरे पर बैन लगाने की मांग नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) में बड़े पैमाने पर चाइनीज सीसीटीवी कैमरों (Chinese cctv cameras) के इस्तेमाल होता है। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Trade organization Confederation of All India Traders (CAIT)) ने सरकार से इन सीसीटीवी कैमरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग (Demand for ban) की है। कैट ने बड़े पैमाने सीसीटीवी कैमरों के उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भेजकर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। कारोबारी संगठन ने रविवार को अश्विनी वैष्णव को भेजे पत्र में चीनी सीसीटीवी कैमरे को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताते हुए इसके उपयोग पर देशभर में प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। कैट ने कहा क...
मप्र ने दलहन मिलिंग से प्राप्त खांड, चूरी, छिलका पर दोहरी कर-व्यवस्था समाप्त करने का किया आग्रह

मप्र ने दलहन मिलिंग से प्राप्त खांड, चूरी, छिलका पर दोहरी कर-व्यवस्था समाप्त करने का किया आग्रह

देश, बिज़नेस, मध्य प्रदेश
- जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में वर्चुअली शामिल हुए मप्र के वित्त मंत्री देवड़ा भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance and Commercial Tax Minister Jagdish Deora) ने जीएसटी काउंसिल (GST Council) से आग्रह किया है कि दलहन की मिलिंग से प्राप्त खांड, चूरी, छिलका आदि के अंतिम उपयोग के आधार पर दोहरी कर-व्यवस्था को समाप्त किया जाये और इन वस्तुओं को कर मुक्त श्रेणी में रखा जाये। वित्त मंत्री देवड़ा ने शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक (48th meeting of GST Council) में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होकर कई मुददों पर अपने विचार रखे। इस मौके पर वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी और आयुक्त लोकेश कुमार जाटव भी शामिल हुए। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री देवड़ा ने पंजीयन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने मध्यप्रदेश के ...