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Sep82024 by News EditorNo Comments

पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए बीमा नियामक हुआ सख्त, जारी किया सर्कुलर

नई दिल्ली। बीमा सेक्टर की नियामक संस्था (Regulatory body insurance sector.) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) (Insurance Regulatory and Development Authority of India(IRDAI) ने पॉलिसी धारकों (Policy holders) के हितों की रक्षा करने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि इस मास्टर सर्कुलर की मदद से पॉलिसी धारकों (Policy holders) को पॉलिसी के इस्तेमाल में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस मास्टर सर्कुलर के कारण इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों के कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी। सर्कुलर ने बताया गया है कि बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रोसेसिंग के अलग-अलग चरणों पर पॉलिसी धारकों को पॉलिसी से जुड़ी हर जानकारी मुहैया करनी होगी ताकि पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी को आसानी से समझ स...

Mar292024 by News EditorNo Comments

नकली दवा के असली सौदागरों पर कसे सख्त नकेल

अवर्गीकृत

- ऋतुपर्ण दवे इसे व्यवस्था की नाकामी कहें या भ्रष्टाचार का खेल, लेकिन सच्चाई यही है कि इंसान की जान से बेपरवाह लोग, पैसे की हवस के आगे दरिन्दे बन मौत के सौदागर तक बन जाते हैं। कैंसर की नकली दवा बनाने वाले गिरोह के राष्ट्रीय राजधानी में पकड़े जाने के बाद लोग हैरान-परेशान हैं। यूं तो भारत में नकली दवाओं के खेल का सिलसिला लंबे वक्त से जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका दूसरा पहलू यह भी कि इसे रोकने की खातिर लंबे-चौड़े अमले पर भारी भरकम खर्च और सख्त कानून के बावजूद जारी रहना खुद में बड़ा सवाल है। शासन-प्रशासन के नुमाइंदे नक्कालों से सावधान का राग अलापते रहें तो अटपटा जरूर लगता है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में तमाम सुबूतों के साथ कैंसर की नकली दवा बनाने वाले जिस गिरोह का पर्दाफाश किया उसमें 12लोग शामिल हैं। दुखद यह कि आरोपितों में दो जाने-माने कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। निश्चित ...

Jan162024 by News EditorNo Comments

जापान में 86.6 फीसद लोग कड़े राजनीतिक धन नियंत्रण कानून के पक्ष में

विदेश

टोक्यो (Tokyo)। जापान (Japan) के 86.6 फीसद लोग (86.6 percent people) देश में कड़े राजनीतिक धन नियंत्रण कानून (Strict political money control laws) के पक्ष में हैं। क्योदो न्यूज के टेलीफोनिक जनमत सर्वे में यह बात सामने आई है। क्योदो न्यूज ने अपना सर्वेक्षण रविवार को जारी किया है। जापान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जनमत सर्वे में शामिल 86.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनीतिक चंदा उगाही में हुए घोटाले के बीच सख्त राजनीतिक धन नियंत्रण कानूनों का समर्थन किया है। जापाना टुडे के अनुसार, जनमत सर्वे में कुल 61.6 प्रतिशत लोग नए साल के दिन मध्य जापान के नोटो प्रायद्वीप में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से निपटने के जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के तरीके से असंतुष्ट दिखे। 54.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि भूकंप पर सरकार की प्रतिक्रिया त्वरित थी। बाकी ने इ...

Aug282023 by News EditorNo Comments

बासमती चावल के नाम पर सफेद चावल का निर्यात, सरकार सख्त

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) बासमती चावल (Basmati rice) के नाम पर सफेद गैर बासमती चावल (White non basmati rice) के अवैध निर्यात (illegal export) को रोकने के लिए उपाय कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार उबले हुए चावल और बासमती चावल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। वही घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए 20 जुलाई से गैर बासमति सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का कहना है कि केवल 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और उससे अधिक मूल्य के बासमती को निर्यात संबंधी पंजीकृत किया जाना चाहिए। 1200 अमेरिका डॉलर से कम कीमत वाले चावल को लेकर एक समिति मूल्यांकन करेगी। समिति की सिफारिश के बाद ही उद्योग जगत के साथ मिलकर कम मूल्य के निर्यात पर फैसला लिया जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को इस संब...