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Oct242022 by News EditorNo Comments

IDBI के निजीकरण के बाद उसके किसी प्रस्ताव को रोकने की सरकार की मंशा नहीं

नई दिल्ली। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) (Industrial Development Bank of India - IDBI)) की विनिवेश प्रक्रिया (disinvestment process) की शुरुआत चुकी है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी (Public Sector Insurance Company LIC) की बैंक के नए मालिक के किसी प्रस्ताव को रोकने की मंशा नहीं है। सरकार इसके भावी प्रवर्तकों को स्वतंत्रता देने की इच्छुक है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि सरकार का यह कदम निवेशकों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास है। सरकार आईडीबीआई में 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है, जिसे प्रबंधन नियंत्रण भी सौंपा जाएगा। दरअसल निजीकरण के बाद आईडीबीआई में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 34 फीसदी रह जाएगी। उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की 60.72 फीसदी हिस्सेदारी है। इस बैंक में सरकार की ह...

Sep62022 by News EditorNo Comments

भोपाल में अखबार पर पोहा-समोसा परोसने पर रोक

देश, मध्य प्रदेश

- जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में दो नवाचार शुरू किए भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल (capital Bhopal) में अब अखबार (newspaper) पर पोहा, समोसे, चाट, पकौड़े (poha, samosas, chaat, pakodas) नहीं परोसे (Do not serve) जाएंगे। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग (food safety department) ने अखबारी कागज पर खाद्य पदार्थ परोसने पर रोक लगा दी है। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। विभाग के अफसर इसे लेकर जागरुकता अभियान चलाएंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर 'ईट राइट चैलेंज-2' के तहत इसकी शुरुआत की है। ईट राइट चैलेंज-2 के अंतर्गत कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा दो नवाचार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है- इसके अंतर्गत न्यूजपेपर में समोसे, पोहा आदि बांधकर अथवा परोसने को रोकने का अभियान चलाया जायेगा। होटल, खोमचों में तत्सम्बन्धी पम्प्लेट लगाये जाएंगे तथा विक्र...

Aug242022 by News EditorNo Comments

बाढ़ग्रस्त लोग प्रशासन के कहने पर घर से निकलें, रुकने की जिद न करें : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश

- मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे, कहा- ऊफन रही पुल-पुलियों को पार न करें भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को बचाना (First priority is saving people) है। पानी उतरते ही हम क्षति का आकलन (damage assessment) करेंगे और प्रभावितों को हर संभव सहायता (all possible help) पहुंचाएंगे। पूरा आकलन करने के बाद युद्ध स्तर पर स्थितियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों (flood prone areas) की जनता से अपील की कि अगर घर में पानी भरा है तो प्रशासन के कहने पर घर से बाहर निकलें, रुकने की जिद न करें। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पुल-पुलिया से निकलने की जिद नहीं करें। मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद शाम को स्टेट हैंगर पर मीडिया से बात...

Aug72022 by News EditorNo Comments

सोशल मीडिया को असभ्यता का अड्डा बनने से रोकना होगा!

अवर्गीकृत

- दीपक कुमार त्यागी भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी प्रदान करता है, लेकिन कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके बहुत सारे अपवाद भी मौजूद हैं। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी भी दूसरे व्यक्ति की अवमानना नहीं कर सकते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति के मान-सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, समाज में धार्मिक व जातिगत आधार पर किसी भी प्रकार की दुर्भावना व नफ़रत नहीं फैला सकते हैं। वैसे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का यह मतलब नहीं होता है कि आप देश में सर्वोच्च पदों पर आसीन लोगों के बारे में सोशल मीडिया के बेहद सशक्त प्लेटफार्म पर सार्वजनिक रूप से असंसदीय व असभ्य हैशटैग तक चलवाने का असभ्यता की पराकाष्ठा वाला कृत्य करो। यहां आपको मैं याद दिला दूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के सशक्त माध्यम के दुरुपयोग का नमूना 24 जुलाई 2022 को भारतीय राजनीति के संदर्भ में पूरी द...