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Apr112023 by News EditorNo Comments

केंद्र का राज्यों को उपभोक्ता उत्पादों पर BIS प्रमाणन लागू करने का निर्देश

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने राज्य सरकारों (State Governments) को उपभोक्ता उत्पादों (consumer products) पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणीकरण (Bureau of Indian Standards (BIS) certification) लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देने के साथ ही उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने की बात भी कही है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने राज्य सरकारों से उपभोक्ता सुरक्षा के लिए आवश्यक उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणीकरण लागू किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा है। सिंह ने चंडीगढ़ में ‘उत्तरी राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन क...

Feb192023 by News EditorNo Comments

राज्यों को जीएसटी की पूरी बकाया राशि मिलेगी, कुछ चीजों पर जीएसटी दरें घटेंगीः वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

- जीएसटी परिषद की बैठक में तरल गुड़ और पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी दर घटाने का हुआ फैसला नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में राज्यों का 5 साल का पूरा बकाया जीएसटी मुआवजा जारी करने सहित कुछ चीजों पर जीएसटी दर घटाने का भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में यह ऐलान किया। वित्त मंत्री ने शनिवार को जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद यहां नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि राज्यों को जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति की सारी बकाया राशि का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। जीएसटी परिषद ने नियत तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और...

Nov262022 by News EditorNo Comments

केंद्र ने राज्यों को जीएसटी अनुदान के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये किए जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया जीएसटी अनुदान (Outstanding GST Grant) के लिए 17 हजार करोड़ रुपये (17 thousand crore rupees) राशि जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अप्रैल से जून, 2022 तक के लिए यह राशि 24 नवंबर को जारी की गई है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस 17 हजार करोड़ रुपये की राशि के साथ अबतक कुल 1,15,662 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर, 2022 तक कुल 72,147 करोड़ रुपये का उपकर संग्रह हुआ था। इसके बावजूद सरकार ने शेष 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि अपने संसाधनों से जारी किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने राज्यों को म...

Nov222022 by News EditorNo Comments

बजट पर सुझावों के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ 25 नवंबर को बैठक करेंगी सीतारमण

देश, बिज़नेस

- सीतारमण बजट को लेकर विचार-विमर्श करने के बाद वित्त मंत्रियों के सुझाव लेंगी नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अगामी वित्त वर्ष 2023-24 के बजट (Budget for the upcoming financial year 2023-24) को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों (state finance ministers) के साथ 25 नवंबर को बैठक करेंगी। सीतारमण राज्यों के वित्त मंत्रियों से बजट को लेकर विचार-विमर्श करने के बाद उनके सुझाव लेंगी। इससे पहले सीतारमण ने सोमवार को बजट पूर्व पहली बैठक की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के हितधारकों के समूहों के साथ विचार-विमर्श किया। वित्त मंत्री बजट पूर्व बैठक के अगले क्रम में 22 नवंबर को कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लोगों, वित्तीय क्षेत्र एवं पूंजी बाजार के प्र...

Oct192022 by News EditorNo Comments

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राज्यों से विमान ईंधन पर वैट घटाने का किया आग्रह

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन (festive season) में आसमान छूते हवाई किराये (skyrocketing airfares) के बीच केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से विमान ईंधन (एटीएफ) (Aircraft Fuel (ATF)) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने का आग्रह किया है। सिंधिया ने दिल्ली में मंगलवार को आयोजित राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात कही। सिंधिया ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बाद हवाई यात्रा की मांग तेज हुई है। इससे छोटे शहरों से हवाई यातायात में वृद्धि होगी। एटीएफ पर वैट अभी 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 से लेकर 30 फीसदी तक है। उन्होंने कहा कि घरेलू हवाई यात्रा करने वालों की संख्या कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच रही है। इस समय 28 राज्यों और केंद्र शास...

Aug312022 by News EditorNo Comments

लावारिस पशुओं पर राज्यों को आईना दिखाता योगी मॉडल

अवर्गीकृत

- योगेश कुमार सोनी देश की सड़कों पर लावारिस पशुओं के जमघट से होने वाले हादसों में इंसानी मौतें गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसा कोई ही हाइवे होगा जहां खून न बहता हो। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश राज्य सरकारों के पास इन हादसों को रोकने और लावारिस पशुओं को आश्रय देने की कोई ठोस योजना नही हैं। उन्हें यह भी फुर्सत नहीं कि वह इस दिशा में अच्छा काम कर रही किसी सूबे की सरकार का अनुकरण करने की पहल करें। सड़कों पर पशुओं की वजह से होने वाली इन अप्राकृतिक मौतों को रोकने की दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शानदार पहल कर देश को आईना दिखाया है। काश, इस पर बाकी राज्य भी अमल कर संवेदनशील बनने की कोशिश करते। दरअसल ऐसी मौतें रात को ज्यादा होती हैं। ज्यादातर ग्रामीण लावारिस पशुओं को गांव की सीमा से दूर खदेड़ देते हैं। कुछ लोग तो अंधेरे का फायदा उठाकर पशुओं के झुंड को सड़कों पर छोड़कर नौ दो ग्यारह हो जाते है...