State Government – LNSTAR News

Jul192024 by News EditorNo Comments

मध्य प्रदेश में भी अब जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति

- गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, एक जुलाई से ही व्यवस्था प्रभावी भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश में सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई जांच नहीं कर पाएगी। गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील मानी जाएगी। गृह विभाग द्वारा मंगलवार, 16 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इसे गुरुवार को सार्वजनिक किया गया। गृह विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी। चूंकि अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। इस वजह से यह नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था। अन्यथा कोर्ट में विचाराधीन मामलों पर असर हो सकता था। इसलिए यह गजट नोटिफिकेशन कराया गया है। बता दें कि अभी सीबीआई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ...

Jul152024 by News EditorNo Comments

जम्मू-कश्मीर के प्रति सदाशयता जरूरी!

अवर्गीकृत

- डॉ. प्रभात ओझा दो–ढाई महीने में होने वाले विधानसभा के सम्भावित चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार के कई बड़े अधिकार उप राज्यपाल को दिए जाने पर प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही है। प्रारम्भिक तौर पर माना गया है कि इस बदलाव से जम्मू-कश्मीर भी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह हो जाएगा। दिल्ली में भी विधानसभा है, पर वहां की सरकार को अन्य राज्यों की तरह कई विशेष प्रशासनिक अधिकार नहीं हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में ये अधिकार केंद्र के पास रखे जाने के अपने जायज तर्क हैं। जहां तक दिल्ली की बात है, राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण दुनियाभर के देशों के दूतावास, वाणिज्यिक कार्यालय आदि यहां मौजूद हैं। दुनियाभर के राजनयिक यहां प्रायः आते रहते हैं। इस तर्क पर आजादी के लंबे समय बाद भी केंद्र में चाहे जो सरकार आए, दिल्ली को अन्य प्रदेशों की तरह राज्य के अधिकार नहीं मिले हैं। इनके साथ अंडमान एवं न...

Jun272024 by News EditorNo Comments

मप्र विधानसभाः तीन जुलाई को बजट पेश करेगी राज्य सरकार

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का मानसून सत्र (Monsoon session) एक जुलाई से शुरू होगा, जो कि 19 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकार (State government) वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट (Annual budget for financial year 2024-25) पेश करेगी। बुधवार को बजट पेश करने की तारीख तय हो गई है। डॉ. मोहन यादव सरकार अपना पहला बजट तीन जुलाई को विधानसभा के पटल पर रखेगी। इसके पहले वित्त विभाग बजट संबंधी प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में चार माह का अंतरिम बजट पारित हुआ था। विधानसभा सचिवालय ने मानसून सत्र के लिए अब तक की सूचना के आधार पर विधेयक पेश करने और प्रश्नोत्तर काल के समय की सूची विधायकों के लिए जारी कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि सत्र के पहले दिन और दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल के बाद शासकीय कार्...

Mar92024 by News EditorNo Comments

प्रदेश सरकार देवस्थानों की चिंता कर पूजा के साथ संस्कार केंद्र भी बनाएगीः मुख्यमंत्री

देश, मध्य प्रदेश

- मुख्यमंत्री ने सांसद शर्मा के साथ खजुराहो के मंतेगश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) और सांसद विष्णुदत्त शर्मा (Vishnudatt Sharma) ने शुक्रवार को महाशिवरात्रि (Mahashivratri) पर छतरपुर जिले के खजुराहो (Khajuraho) स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर (Matangeshwar Mahadev Temple) में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ महेंद्र शर्मा, जिले के विधायकगण और जनप्रतिनिधि भी थे। मुख्यमंत्री ने मतेंगश्वर महादेव की पूजा कर प्रदेश की समृद्धि और नागरिकों के खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करके महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सब ने मन, वचन और कर्म से पूजन-अभिषेक किया है। परमात्मा की कृपा से अभी सरकार बनी है और सरकार बनने के साथ ही हमने निर्णय किया है कि सभी देवस्थान की...

May192023 by News EditorNo Comments

मप्रः राज्य सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस (Chief Secretary Iqbal Singh Bais) का कार्यकाल 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा (Tenure extended till 30 November 2023) दिया है। इससे पहले, नवंबर 2022 में उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। यह अवधि 31 मई को खत्म हो रही थी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए मुख्य सचिव बैंस का कार्यकाल फिर से छह माह के बढ़ाया गया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वे प्रदेश के मुख्य सचिव बनने से पहले कृषि, उद्यानिकी, ऊर्जा, विमानन, आबकारी आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य जैसे विभागों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा सीहोर, खंडवा, गुना और भोपाल के कलेक्टर भी रहे हैं। वे मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव, प्र...

Dec192022 by News EditorNo Comments

मप्रः कमलनाथ ने लगाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के आरोप

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमनलाथ (former chief minister kamanlath) ने राज्य सरकार (state government) पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं (congress workers) को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि शिवराज सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनैतिक आधार पर उत्पीड़न कर रही है। झूठे प्रकरणों में एफआईआर की जा रही है। थानों और जेलों में भी उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। पूरे प्रदेश के साथ सागर जिले के सुरखी, खुरई, रहली, और दतिया जिलें में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दबाव बनाने की राजनीति के तहत सर्वाधिक मामले सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि गत दिनों संपन्न निकाय चुनावों में उक्त स्थानों के भाजपा नेताओं के दबाव में कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के मकान, दुकान और ढाबे भी ढहा दिये गये हैं, उनके चार पहिया वाहनों को भी बुलडोजरों और जेसीबी...

Dec122022 by News EditorNo Comments

जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि वनवासी कल्याण परिषद (Vanvasi Kalyan Parishad) और आश्रम जनजातियों के लिए अदभुत कार्य (amazing work for tribes) कर रहा है। जनजातीय समाज हमारा अभिन्न अंग है। यह अदभुत समाज है। मुख्यमंत्री श्री चौहान वनवासी कल्याण परिषद, भोपाल के एम पी नगर स्थित शैक्षणिक एवं बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र के भवन का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परिसर में टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है। हमारे सभी जनजातीय नायकों की प्रतिमाएँ लगाई जा रही हैं। हाल ही में इंदौर भंवरकुआं में टंट्या मामा की प्रतिमा स्थापित की गई है। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश की धरती पर षडयं...