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शिवराज कैबिनेटः 12वीं में प्रथम आने वाले 9 हजार विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी

शिवराज कैबिनेटः 12वीं में प्रथम आने वाले 9 हजार विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक (cabinet meeting) मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित (encourage students) करने के लिये नवीन योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी (Topper students e-scooty) प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगर एक से ज्यादा विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक है तो उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा। जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर स्कूटी प्रदाय की जाएगी। योजना से लगभग 9 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के क्रियान्वयन के लिये 135 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों को विद्यालयों तक पहुँचने में सुविधा ...
शिवराज कैबिनेट का फैसलाः मप्र में बंद होंगे अहाते, शराब दुकान में बैठकर पीने की अनुमति नहीं

शिवराज कैबिनेट का फैसलाः मप्र में बंद होंगे अहाते, शराब दुकान में बैठकर पीने की अनुमति नहीं

देश, मध्य प्रदेश
- मंत्रि-परिषद ने मदिरा को हतोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव साल में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा शराबबंदी को लेकर चलाए जा रहे अभियान का दबाव सरकार पर साफ देखने को मिला है। शिवराज सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अब शराब दुकानों पर बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे। इसके साथ ही, प्रदेश में सभी अहाते भी बंद किए जाएंगे। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार देर शाम मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद बताया कि मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में शराब को हतोत्साहित करने के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। प्रदेश में शराब के सभी अहाते और शॉप बार बंद किए जाएंगे। मदिरा दुकानों में बैठकर मदिरा पीने की अनुमति नहीं होगी। शराब की दुकान के लिये शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों के आसपा...
शिवराज कैबिनेट का फैसला: चार मेडिकल कालेजों में बढ़ी 433 पीजी सीट्स

शिवराज कैबिनेट का फैसला: चार मेडिकल कालेजों में बढ़ी 433 पीजी सीट्स

देश, मध्य प्रदेश
- 45 सीएम राइज स्कूलों के लिए 1807 करोड़ 57 लाख रुपये स्वीकृत भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद (Shivraj cabinet) की बैठक हुई जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा 45 सीएम राइज विद्यालयों (45 CM Rise Schools) के लिये 1807 करोड़ 57 लाख रुपये (Approval of Rs 1807 crore 57 lakh) की स्वीकृति दी गई। साथ ही मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालयों में 433 नई पीजी सीट वृद्धि (433 new PG seats increase in medical colleges) का निर्णय लिया। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 स्कूल विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 45 स्कूलों के निर्माण के लि...
मप्रः शिवराज कैबिनेट ने दी सीएम राईज योजना में 678 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति

मप्रः शिवराज कैबिनेट ने दी सीएम राईज योजना में 678 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति

देश, मध्य प्रदेश
- 8 नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय के लिए शैक्षणिक पद स्वीकृत भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार शाम को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग की 23 सी.एम. राईज योजना के उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण की 678 करोड़ 82 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आठ नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक पदों को स्वीकृति की दी गई। प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सीएम राईज योजना में 23 स्कूल भवन निर्माण कार्यों में से 11 कार्यों की निर्माण एजेन्सी परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, 06 कार्यों की निर्माण एजेन्सी भवन विकास निगम तथा 06 कार्यों की निर्माण एजेन्सी मध्यप...

मप्र : शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं शुरू, कई मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग

मध्य प्रदेश
भोपाल । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की सत्ता के गलियारों में इन दिनों सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार (cabinet expansion) को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. कई मंत्रियों (ministers) के विभाग बदलने की बात की जा रही है. उसके पीछे सबसे बड़ा कारण 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव (assembly elections) और नगरीय निकाय (Civic bodies) में कुछ इलाकों में मिली करारी हार बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं. इसके साथ ही विंध्य और महाकौशल से कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है. चौथी बार सत्ता में आने के बाद सरकार में विंध्य को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है. वहीं महाकौशल में 2018 के चुनाव के बाद हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है. ऐसे में बीजेपी इन दोनों इलाकों पर खास फोकस किए हुए है. हालांकि, मं...