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REC को गुजरात के गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी

REC को गुजरात के गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) की आरईसी लिमिटेड (REC Ltd) को गुजरात के गिफ्ट सिटी (GIFT City, Gujarat) में एक सहायक कंपनी (subsidiary company) स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) की मंजूरी (approval) मिल गई है। विद्युत मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि ग्रामीण विद्युकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड को गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित अनुषंगी कंपनी एक वित्त कंपनी के तौर पर कर्ज देने और निवेश समेत कई वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होगी। मंत्रालय ने बताया कि विद्युत मंत्रालय के अधीन और अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरईसी लिमिटेड को गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में सहायक कंपनी स्थापि...
प्रदेश सरकार देवस्थानों की चिंता कर पूजा के साथ संस्कार केंद्र भी बनाएगीः मुख्यमंत्री

प्रदेश सरकार देवस्थानों की चिंता कर पूजा के साथ संस्कार केंद्र भी बनाएगीः मुख्यमंत्री

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने सांसद शर्मा के साथ खजुराहो के मंतेगश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) और सांसद विष्णुदत्त शर्मा (Vishnudatt Sharma) ने शुक्रवार को महाशिवरात्रि (Mahashivratri) पर छतरपुर जिले के खजुराहो (Khajuraho) स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर (Matangeshwar Mahadev Temple) में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ महेंद्र शर्मा, जिले के विधायकगण और जनप्रतिनिधि भी थे। मुख्यमंत्री ने मतेंगश्वर महादेव की पूजा कर प्रदेश की समृद्धि और नागरिकों के खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करके महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सब ने मन, वचन और कर्म से पूजन-अभिषेक किया है। परमात्मा की कृपा से अभी सरकार बनी है और सरकार बनने के साथ ही हमने निर्णय किया है कि सभी देवस्थान की...
मप्र में रिलायंस, हेतिच इंडिया और पेप्सिको लगाएंगी उद्योग, 400 करोड़ से अधिक का होगा निवेश

मप्र में रिलायंस, हेतिच इंडिया और पेप्सिको लगाएंगी उद्योग, 400 करोड़ से अधिक का होगा निवेश

देश, बिज़नेस, मध्य प्रदेश
- बायो गैस, फर्नीचर फिटिंग्स और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां होंगी स्थापित भोपाल (Bhopal)। राज्य सरकार की उद्योग फ्रेंडली नीतियों के चलते मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) उद्योगपतियों की पहली पसंद (First choice of industrialists) बनता जा रहा है और यहां बड़ी-बड़ी कंपनियां करोड़ों के निवेश कर उद्योग स्थापित कर रही हैं। इसी क्रम में चार हजार करोड़ का निवेश (four thousand crore investment) कर रिलायंस, हेतिच इंडिया और पेप्सिको यहां अपने उद्योग स्थापित करने जा रही हैं। इन कंपनियों ने बायोगैस, फर्नीचर फिटिंग्स और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की इच्छा जताई है। दरअसल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हेतिच इंडिया और पेप्सिको इंडिया उद्योग समूह के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) से मुलाकात...
माइक्रोन गुजरात में लगाएगी 2.75 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर संयंत्र

माइक्रोन गुजरात में लगाएगी 2.75 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर संयंत्र

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी (computer chip maker) माइक्रोन टेक्नोलॉजी (micron technology) ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी चिप कंपनी माइक्रोन ने कहा कि गुजरात (Gujarat) में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण संयंत्र (Semiconductor Assembly & Test Plant) लगाएगी। इस पर कुल 2.75 अरब डॉलर (22,540 करोड़ रुपये) का निवेश होगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि कंपनी गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण संयंत्र लगाएगी। कंपनी ने कहा कि दो चरणों में विकसित किए जाने वाले इस संयंत्र पर वह अपनी ओर से 82.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी जबकि बाकी राशि का निवेश केंद्र एवं राज्य सरकारों की तरफ से किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी ने बताया कि भारत सरकार की संवर्द्धित असेंबली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी) योजना के तहत इस संयंत्र को मंजूरी दी ग...
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने की तैयारी में सरकार

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने की तैयारी में सरकार

देश, बिज़नेस
- प्रत्येक राज्य में 4 सदस्यीय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव नई दिल्ली (New Delhi)। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवाद का अब जल्द निपटारा हो सकेगा। सरकार जीएसटी संबंधी विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने और इसमें तेजी लाने लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाली है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जीएसटी विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अपीलीय न्यायाधिकरण में दो तकनीकी सदस्य (केंद्र और राज्यों से एक-एक अधिकारी) और दो न्यायिक सदस्य होंगे। प्रस्तावित दो सदस्यों वाली यह खंडपीठ एक तकनीकी और एक न्यायिक अपीलों पर फैसला करेगी। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित प्रत्येक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो खंडपीठ होंगी, जो ज्यादा अपीलों से निपटने में सक्षम...

उत्तराखंड में बनेगी देश की पहली व्यावसायिक वेधशाला, अंतरिक्ष की हर हरकत पर होगी नजर

देश
नई दिल्‍ली । अंतरिक्ष गतिविधियों (space activities) पर नजर रखने वाली अपने तरह की पहली वेधशाला (observatory) उत्तराखंड (Uttarakhand) के गढ़वाल क्षेत्र (Garhwal region) में लगाई जाएगी। स्टार्टअप दिगंतारा (Startup Digantara) इसे स्थापित करेगा। यह पृथ्वी (Earth) की परिक्रमा लगा रही 10 सेमी जितने छोटे आकार की वस्तु पर भी नजर रखने में सक्षम होगी। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (एसएसए) वेधशाला अंतरिक्ष मलवे व सैन्य उपग्रहों की एक एक गतिविधि पर कड़ी नजर रखने में मदद करेगी। दिगंतारा के सीईओ अनिरुद्ध शर्मा ने कहा, उत्तराखंड में यह वेधशाला एसएसए की निगरानी के अंतर को खत्म कर देगी। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अभी अमेरिका का है वर्चस्व वर्तमान में इस क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है। अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने वाली इस तरह की सबसे अधिक वेधशालाएं उसके पास ह...