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Aug182024 by News EditorNo Comments

MP: नियम विरुद्ध संचालित मदरसों पर होगी सख्त कार्रवाई, स्कूल शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिये निर्देश

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री (School Education Minister) उदय प्रताप सिंह (Uday Pratap Singh) ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में नियम विरुद्ध संचालित होने वाले मदरसों (Madrassas operating against rules) के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी मदरसों, जो मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड (Madhya Pradesh Madrasa Board) से मान्यता प्राप्त हैं, उनका भौतिक सत्यापन तय समय-सीमा में पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में कराई गई जाँच में प्रदेश में 56 मदरसे भौतिक सत्यापन में नियम विरुद्ध पाये गये थे। इन मदरसों की मान्यता समाप्त करते हुए इनका अनुदान बंद कर दिया गया है। मंत्री उदय प्रताप सिंह सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-28 (3) में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में पालकों की सहमति के बिना बच्चों को धार्मिक शिक्षा न...

फीफा पुरस्कारों के लिए कई फुटबालर नामांकित, लियोनेल मेसी भी दौड़ में

खेल

ज्यूरिख (Zürich)। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा (supreme body of football- FIFA) ने विभिन्न श्रेणियों (various categories) के तहत दिए जाने वाले सालाना पुरस्कारों (annual awards) के लिए नामांकितों के नामों की गुरुवार को घोषणा की। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की रेस में अर्जेंटीना के स्टार लियोनल मेसी (Argentinian star Lionel Messi) को नामांकित किया गया है। इसके अलावा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए फ्रांस के युवा स्टार फुटबॉलर किलियन एमबाप्पे और एर्लिंग हालैंड को भी नामांकित किया गया है। नामांकित खिलाड़ियों को फुटबॉल विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था। जिसमें सेवानिवृत्त खिलाड़ी मिया हैम और डिडिएर ड्रोग्बा भी शामिल रहे थे। फीफा के 8वें वार्षिक पुरस्कारों के लिए मतदान गुरुवार से शुरू हो गया है और यह अक्टूबर के मध्य तक चलेगा। मतदान फीफा का आधिकारिक वेबसाइट फीफा डॉट कॉम पर कि...

जनजाति समाज के लिए चलाई जा रही आर्थिक विकास की योजनाएं

अवर्गीकृत

- प्रहलाद सबनानी जनजाति समाज बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देश में दूरदराज इलाकों के सघन जंगलों के बीच वनों में रहता है। जनजाति समाज के सदस्य बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करते रहे हैं एवं देश के वनों की सुरक्षा में इस समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। चूंकि यह समाज भारत के सुदूर इलाकों में रहता है, अतः देश के आर्थिक विकास का लाभ इस समाज के सदस्यों को कम ही मिलता रहा है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों ने विशेष रूप से जनजाति समाज के लिए कई योजनाएं इस उद्देश्य से प्रारम्भ की हैं कि इस समाज के सदस्यों को राष्ट्र विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। इस समाज की कठिन जीवनशैली को कुछ हद तक आसान बनाया जा सके। भारत में सम्पन्न हुई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जनजाति समाज के स...