विशेष सहायता योजना के तहत 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये मंजूर
नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित (announced in budget) विशेष सहायता योजना (Special assistance scheme) के तहत 16 राज्यों (16 states) के लिए 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी (Capital investment proposals worth Rs 56,415 crore approved) दे दी है। इस योजना के तहत राज्यों को चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 1.3 लाख करोड़ रुपये तक की राशि 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के तौर पर दी जा रही है।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि व्यय विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के मुताबिक यह राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं...