डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा जारी, 500 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव
- सभी पक्षों की राय जानने के लिए आईटी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया
नई दिल्ली। कंपनियों (companies) को लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल (use of personal data) करना अब भारी पड़ेगा। केंद्र सरकार (Central government) ने शुक्रवार को डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक-2022 का मसौदा (Draft Digital Personal Data Protection Bill-2022) जारी किया है। इस मसौदे के तहत सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी। मसौदे के प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।
सभी पक्षों की राय जानने के लिए आईटी मंत्रालय की वेबसाइट पर डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक-2022 का मसौदा अपलोड किया गया है। इस पर 17 दिसंबर तक राय भेजी जा सकती है, जिसके बाद संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है। सरकार का मकसद इसके जरिए व्यक्ति के निजी डेटा की सुरक्षा करना, भारत के बा...