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भारत ने मालदीव को प्याज, चावल, आटा और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया

भारत ने मालदीव को प्याज, चावल, आटा और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया

देश, बिज़नेस, विदेश
नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) ने मालदीव (Maldives) को तनाव भरे रिश्ते के बीच बड़ी राहत दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत (India) ने मालदीव (Maldives) को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल (Potato, onion, rice, wheat flour, sugar and pulses) जैसी कुछ खाद्य वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा के निर्यात पर लागू प्रतिबंध को हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में कहा कि मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष 2024-25 में मालदीव के लिए इन वस्तुओं के शिपमेंट को निर्यात पर किसी भी...
गेहूं, चावल व चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव नहीं : पीयूष गोयल

गेहूं, चावल व चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव नहीं : पीयूष गोयल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने शनिवार को कहा कि सरकार के पास गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात (Export of wheat, rice and sugar) पर लगे प्रतिबंध को हटाने का कोई भी प्रस्ताव (No proposal to lift the ban) फिलहाल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत गेहूं और चीनी का आयात भी नहीं करेगा। पीयूष गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार के पास गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर लागू प्रतिबंध को हटाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत गेहूं और चीनी का आयात भी नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं, जुलाई 2023 से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रत...
सरकार ने 1.6 लाख करोड़ रुपये एमएसपी पर खरीदा 520.6 लाख टन चावल

सरकार ने 1.6 लाख करोड़ रुपये एमएसपी पर खरीदा 520.6 लाख टन चावल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने चालू खरीफ विपणन सत्र 2022-23 (Current Kharif Marketing Season 2022-23) में अब तक 520.6 लाख टन चावल की खरीद (Purchase of 520.6 lakh tonnes rice) की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) (Minimum Support Price (MSP)) पर हुई इस खरीद के लिए 1.12 करोड़ किसानों (1.12 crore farmers) को कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये (Rs 1.6 lakh crore) का भुगतान किया गया है। खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि चालू खरीफ विपणन सत्र में 22 मई तक कुल 520.6 करोड़ टन चावल की खरीद की गई है। मंत्रालय के मुताबिक चावल खरीद अभियान से 1.12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। केंद्र ने चालू विपणन सत्र 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) में 626 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्...

सरकार ने कहा- नियंत्रण में रहेगी चावल की खुदरा कीमतें

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। खरीफ सीजन (Kharif season) में धान के उत्पादन में कमी (Decrease in production of paddy) और चावल की कीमतों में तेजी (Rise in rice prices) की आशंका के बीच सरकार ने कहा कि है घरेलू बाजार (domestic market) में चावल (rice) की खुदरा कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध और इसके पर्याप्त भंडार से इसमें मदद मिलेगी। खाद्य मंत्रालय का यह बयान शुक्रवार को उसके तथ्य पत्रक जारी करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने घरेलू खाद्य सुरक्षा, पोल्ट्री और पशुओं के लिए घरेलू चारे की उपलब्धता को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही चावल की घरेलू कीमतों पर भी निय...