resolved – LNSTAR News

Mar112024 by News EditorNo Comments

मप्रः राजस्व महाअभियान में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के निर्देश पर प्रदेश में लम्बित राजस्व प्रकरणों (pending revenue cases) के नामान्तरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, नक़्शे पर तरमीम के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान (revenue campaign) चलाया गया, जिसमें 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अभियान की राज्य स्तर, जिले स्तर, तहसील स्तर पर प्रतिदिन लंबित प्रकरणों के निराकरण की मॉनिटरिंग के लिये राजस्व महाभियान डैशबोर्ड बनाया गया है, जिससे इस कार्य की सतत समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में 15 जनवरी से राजस्व महाअभियान शुरू हुआ था। इस महाअभियान के प्रथम चरण 15 जनवरी से 29 फरवरी तक 26 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया, जबकि द्वितीय चरण में एक मार्च से 10 मार्च की अवधि में चार लाख से अधिक प्रकरण निराकृत किए गए। इस प्रकार अभियान के दौरा...

मप्रः नेशनल लोक अदालत में 94 हजार 522 मामलों का हुआ निराकरण

देश, मध्य प्रदेश

- 414 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के अवार्ड पारित भोपाल (Bhopal)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के निर्देश पर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Madhya Pradesh State Legal Services Authority) के मार्गदर्शन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया गया। इसमें वर्षों से चल रहे मामलों का आपसी सहमति के आधार पर पल भर में पटाक्षेप हो गया। इस लोक अदालत में छह लाख से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 94 हजार 522 मामलों में आपसी सुलह-मशविरा के आधार पर निराकरण किया गया। वहीं, 414 करोड़ रुपये की राशि के अवार्ड पारित किए गए। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र बिसेन और अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मप्र राज्य विधि...

मप्रः लोक अदालत में 92 हजार से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

देश, मध्य प्रदेश

- चार अरब से अधिक की मुआवजा राशि वितरित भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शनिवार को उच्च न्यायालय से लेकर सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेशभर में 92 हजार से अधिक विवादों (More than 92 thousand disputes) का परस्पर सहमति से निराकरण (amicable settlement) किया गया। इस प्रक्रिया में चार अरब से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की गई। इस तरह सहज, सुलभ व त्वरित न्यायदान का आदर्श प्रस्तुत हुआ। यह जानकारी मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत के दौरान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर व खंडपीठ इंदौर-ग्वालियर में 19 युगलपीठों के जरिए सुनवाई हुई, जबकि अधीनस्थ अदालतों में 1329 युगलपीठों ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर विवादों के हल का मार्ग प्रशस्त कि...